चंडीगढ़। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी. उमाशंकर ने खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आढ़तियों की बकाया भुगतान आगामी 15 अप्रैल तक कर दिया जाए। साथ ही ये भी तय किया गया कि इस सीजन से 15 दिनों में ही आढ़त का भुगतान किया जाएगा। ऐसा नहीं करने पर विभाग 12 प्रतिशत ब्याज अदा करेगी।
आढ़तियों की समस्याओं को लेकर शुक्रवार को यहां सचिवालय में हुई कृषि, मार्केटिंग बोर्ड और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों और राष्ट्रीय व्यापार मंडल के पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में अतिरिक्त प्रधान सचिव आशिमा बराड़, कृषि विभाग के निदेशक हरदीप सिंह, मार्केटिंग बोर्ड के मुख्य प्रशासक टीएल सत्यप्रकाश आदि उपस्थित रहे, जबकि आढ़तियों की ओर से व्यापार मंडल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजीव जैन, प्रदेश अध्यक्ष रामअवतार तायल, चेयरमैन विकास अग्रवाल, उपाध्यक्ष हर्ष कुमार ने अपनी बात रखी। भविष्य में भुगतान के लिए परेशानी न हो इसके लिए सीएम विंडो की तर्ज पर कंप्लेंट विंडो बनाई जाएगी। साथ ही सभी डीसी को निर्देश दिए हैं कि वह हर माह आढ़ती एसोसिएशन के साथ एक बैठक जरूर करें।
आढ़त बढ़ाने को केंद्र को लिखा जाएगा पत्र
बैठक में तय किया गया कि मंडियों में सरकारी खरीद के पीक समय को छोड़कर सीमांत किसानों को अपनी फसल व्यापारियों को बेचने की छूट दी जाएगी। कृषि विभाग के सभी पोर्टल को सरल बनाकर लाइसेंस नवीनीकरण, मिलों में जाने वाली फसलों का ऑनलाइन डाटा निकालने की प्रक्रिया, केंद्र सरकार से आढ़त बढ़ाने, किसानों से अग्रिम भुगतान की राशि काटने जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार को पत्र लिखने की सहमति बनी।
इन मुद्दों पर भी हुई चर्चा
बैठक में दुकानों को ट्रांसफर व सरेंडर करने, दूसरे राज्य के नजदीक लगने वाली मंडियों में जाने वाली फसलों एवं मार्केट फीस के नुकसान का आंकड़ा जुटाने, बिनौला दाल जैसे कृषि उप उत्पाद प्रोडक्ट पर मार्केट फीस न लेने, एचआरडीएफ शुल्क हटाने, मंडी में अन्य व्यवसाय शुरू करने की इजाजत देने, खाद एवं कीटनाशक विक्रेताओं पर फार्म ओ व छह खत्म करने संबंधित अनेक मुद्दों पर चर्चा हुई।