चंडीगढ़। निकाय चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने पर नगर निगम, नगर परिषदों और नगरपालिका कर्मचारियों ने बेमियादी हड़ताल पर जाने का फैसला 22 जून तक स्थगित कर दिया है। 40 हजार कर्मचारियों की दो दिवसीय पेन डाउन, टूल डाउन हड़ताल मंगलवार को खत्म हो गई। हड़ताल के कारण लोगों को निकाय कार्यालयों में काम करवाने के लिए परेशानी हुई। शहरों में गंदगी के ढेर लग गए।
हड़ताल स्थगित करने का निर्णय नगर पालिका कर्मचारी संघ ने रोहतक में लिया। संघ के राज्य प्रधान नरेश शास्त्री की अध्यक्षता में संपन्न हुई राज्य कमेटी की बैठक में 22 जून के बाद आगामी आंदोलन शुरू करने पर चर्चा हुई। शास्त्री ने कहा कि अगर निकायों के 15 हजार कर्मियों को जबरन कौशल रोजगार निगम में भेजा गया तो पूरे प्रदेश में कर्मचारी सड़कों पर उतरेंगे।
27 मई को सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले पुरानी पेंशन बहाल करने, रिक्त पदों पर पक्की भर्ती, महंगाई पर रोक लगाने व अन्य मांगों को लेकर जिला उपायुक्त कार्यालय पर होने वाले प्रदर्शनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जाएगा। पालिका, परिषद में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के कार्यालयों एवं घरों पर प्रदर्शन किए जाएंगे। उन्हें सड़क, पीने का पानी, सफाई, सीवर, पार्क, स्ट्रीट लाइट को बेहतर बनाने के लिए फंड की व्यवस्था व कर्मचारियों के नए पद सृजित करवाकर पक्की भर्ती करवाने, हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भंग करवाकर विभिन प्रकार के ठेकों में लगे कर्मचारियों को ठेका प्रथा से मुक्त कराकर पक्की नौकरी देने आदि मांगों के ज्ञापन सौंपे जाएंगे। पूरे प्रदेश में निकाय क्षेत्र में जनजागरण अभियान चलाया जाएगा।
संघ के महासचिव मांगेराम तिगरा ने बताया कि हड़ताल में प्रदेश की 60 पालिकाओं, 21 परिषदों, 11 नगर निगमों व 89 अग्निशमन केंद्रों में कार्यरत कर्मचारी शामिल हुए। जब तक कर्मचारियों की मांगें पूरी नहीं होंगी और समझौतों को लागू नहीं किया जाएगा, तब तक निकाय कर्मी अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे।