चंडीगढ़। हरियाणा के 10 हजार सरकारी शिक्षकों, कर्मियों के एलटीसी के बिल बजट न होने से ट्रेजरी में रद्द हो रहे हैं। एलटीसी के लिए स्कूल शिक्षा विभाग को जारी 60 करोड़ रुपये 31 मार्च तक राशि की अदायगी न होने के कारण लैप्स हो गए थे।
वित्त विभाग ने नए सिरे से विभाग को बजट आवंटन किया है। विभाग की ओर से जिला शिक्षा अधिकारियों को बजट भेजा जा रहा है, दो-तीन दिन में प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है। जैसे ही जिला शिक्षा अधिकारियों के खाते में बजट आएगा, शिक्षकों-कर्मचारियों को रद्द बिल मेनुअली ट्रेजरी में जमा कराने होंगे। ट्रेजरी से रद्द किए गए बिल पर दोबारा टोकन लगाकर भुगतान किया जाएगा।
हसला के राज्य प्रधान सतपाल सिंधु ने बताया कि एलटीसी ब्लॉक वर्ष 2016-19 का 60 करोड़ रुपये बजट अक्तूबर 2021 में ही वित्त विभाग ने जारी कर दिया था, लेकिन बिल पास न हो पाने पर बजट लैप्स हो गया। कुछ शिक्षकों व कर्मियों के पे-कोड गलत होने पर एनआईसी ने बिल निरस्त कर दिए। कोरोना से वित्तीय संकट उत्पन्न होने के कारण पे-कोड काफी समय तक ब्लॉक रहे। सरकार ने 2020 में कोरोना आने पर एलटीसी के तौर पर एक महीने का वेतन देने पर रोक लगा दी थी। इसे बहाल कराने के लिए हरियाणा स्कूल लेक्चरर्स एसोसिएशन ने नवंबर 2021 से प्रयास शुरू किए। जिलों से जानकारी मिलने के बावजूद एलटीसी की फाइल सवा महीने तक वित्त विभाग में अटकी रही। 22 मार्च 2022 को वित्त विभाग ने फाइल स्वीकृत की, लेकिन 31 मार्च तक बिल ट्रेजरी से पास नहीं हो पाए। उम्मीद है कि इस महीने सभी दस हजार कर्मियों को राशि की अदायगी हो जाएगी।