चंडीगढ़। शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार को दिल्ली-मेरठ-आरआरटीएस परियोजना को पूरा करने के लिए विज्ञापनों पर खर्च किए जा रहे 450 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि पंजाब में भी इसी तरह का हस्तक्षेप चाहिए ताकि मुख्यमंत्री भगवंत मान विज्ञापनों पर 1000 करोड़ रुपये खर्च कर राज्य के बहुमूल्य संसाधनों को बर्बाद करने के बजाय धान की पराली के प्रबंधन और सामाजिक कल्याण लागू करने पर मजबूर हों।
बुधवार को जारी एक बयान में सुखबीर ने कहा कि अब समय आ गया है कि आप सरकार को जवाबदेह ठहराया जाए। उन्होंने मांग की कि रुकी हुई सभी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का ऑडिट किया जाना चाहिए क्योंकि राज्य सरकार इसके लिए फंड जारी नहीं कर रही। शहरी स्थानीय निकायों और ग्रामीण विकास के लिए फंड जारी करने में कटौती करने से आम आदमी बेहद परेशान है और इसे न्यायिक हस्तक्षेप से तुरंत ठीक करने की आवश्यकता है।
बादल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आंखें खोलने वाला है, क्योंकि इसने उस तरीके को बेनकाब कर दिया जिसमें आप सरकार जनता का पैसा अपने प्रचार के लिए खर्च कर रही है और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए पैसा देने से इन्कार कर दिया गया है। दिल्ली की तरह पंजाब में आप सरकार परियोजनाओं के लिए कोई पैसा जारी नहीं कर रही, बल्कि प्रचार आधारित विज्ञापनों पर पैसा खर्च कर रही है।