मोहाली। देशभर में चल रही मीडिएशन फॉर द नेशन मुहिम को लेकर न्यायिक अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला एवं सत्र न्यायाधीश अतुल कसाना ने की। इस दौरान उन्होंने न्याय प्रणाली में सुधार और अदालतों पर बोझ कम करने के लिए विवाद निपटारे के वैकल्पिक तरीकों को अपनाने की जरूरत पर जोर दिया। बैठक में जिला सत्र डिवीजन के सभी न्यायिक अधिकारियों ने हिस्सा लिया। जिला जज कसाना ने कहा कि हर मामले को मुकदमे की ओर ले जाने की बजाय ऐसे विकल्पों को बढ़ावा देना चाहिए जो कम खर्चीले, तेज और संबंधों को बिगाड़ने के जगह बचाने वाले हों। उन्होंने अधिकारियों से इस 90 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अभियान को सफल बनाने के लिए सजग और प्रतिबद्ध रहने की अपील की।
ये मामले होंगे प्राथमिकता में
अभियान के तहत जिन मामलों को प्राथमिकता दी जा रही है, उनमें वैवाहिक झगड़े, सड़क हादसों से जुड़े मुआवजा दावे, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस और व्यापारिक विवाद प्रमुख हैं। इन सभी मामलों को आपसी सुलह के जरिए सुलझाने की कोशिश की जाएगी। इससे न सिर्फ अदालतों पर दबाव घटेगा, बल्कि पक्षकारों को भी जल्दी राहत मिल सकेगी।