गुड न्यूजः एक होगा कैडर, एक हजार महिला पुलिस की भर्ती

सीएम ने समारोह को संबोधित करते हुए मुठभेड़ के दौरान शहीद होने वाले पुलिस कर्मियों के आश्रितों को दी जाने वाली राशि 10 लाख से बढ़ाकर 30 लाख और गंभीर रूप से घायल होने पर दी जाने वाली पांच लाख से 15 लाख रुपये करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हर वर्ष रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। 

राज्य स्तरीय कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री ने हरियाणा पुलिस वेलफेयर सोसायटी की बैठक की अध्यक्षता भी की। उन्होंने बैठक में रखी गई सभी मांगों को सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति प्रदान की। हरियाणा में 12 वर्ष बाद पुलिस वेलफेयर सोसायटी की बैठक का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने इस पर हैरानी व्यक्त की।

उन्होंने कहा कि महिला पुलिस थानों के लिए 50 पीसीआर और 100 स्कूटी खरीदने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हर गांव में महिला पुलिस स्वयं सेवक नियुक्त किए जाएंगे और उनको उचित मानदेय दिया जाएगा, ताकि पुलिस व  जनता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो सके। प्रथम चरण में करनाल व महेंद्रगढ़ जिलों में इसे लागू किया जाएगा। हर महिला पुलिस थाने में परामर्श केन्द्र, पारिवारिक मामलों के समाधान के लिए पांच से 10  नागरिकों का एक ग्रुप गठित किया जाएगा, यह पुलिस को समझौता व्यवस्था करने  में मदद करेगा। इसके अतिरिक्त महिला उत्पीड़न के मामलों में कानूनी सलाह के लिए महिला वकीलों का पैनल भी गठित होगा। उन्होंने कहा कि अनुसंधान विंग  के अतिरिक्त मामले दर्ज करने के लिए पुलिस का अलग से रजिस्ट्रेशन विंग भी होगा।

इस मौके पर गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राम निवास ने कहा कि पुलिस महानिदेशक डॉ. केपी सिंह की पहल पर ए-लेवल की हरियाणा पुलिस वेलफेयर सोसायटी की बैठक 12 वर्षों के  बाद हो रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस व पंचायत के साथ बातचीत अधिक से  अधिक हो, इसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। स्कूलों व कालेजों में राष्ट्रीय कैडेट कोर की तर्ज पर हरियाणा पुलिस कैडेट कोर की अवधारणा लागू की जाएगी ताकि भविष्य में हरियाणा पुलिस में भर्ती होने वाले जवान एवं अनुशासित व सेवा के प्रति समर्पित भाव वाले व्यक्ति ही मिलें।

समारोह को मुख्य सचिव डीएस ढेसी, पुलिस महानिदेशक डॉ. केपी सिंह ने भी संबोधित किया और पुलिस सुधार के लिए चलाई जा रही गतिविधियों पर प्रकाश डाला। इस मौके पर सांसद रतन लाल कटारिया, सहकारिता राज्य मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर, हैफेड के चेयरमैन हरविंदर कल्याण, विधायक लतिता शर्मा, टेक चंद शर्मा और नागेंद्र भडाना, उपायुक्त डॉ. गरिमा मित्तल, एडीसी हेमा शर्मा, डीसीपी अनिल धवन और  अंबाला पंचकूला के पुलिस आयुक्त आरसी मिश्रा के साथ पुलिस विभाग के अन्य  वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

पुलिस पब्लिक स्कूल के लिए चार करोड़
मुख्यमंत्री ने पुलिस लाइन में  पुलिस पब्लिक स्कूल खोलने के लिए हर वर्ष चार करोड़ रुपये की राशि देने, मधुबन, सुनारियां व भोंडसी स्थित प्रशिक्षण केन्द्रों में नागरिक अस्पताल खोलने और इनमें एक-एक महिला शिक्षा अधिकारी नियुक्त करने के लिए मंजूरी प्रदान की। मुख्यमंत्री ने पंचकूला और हिसार में दो और क्षेत्रीय फोरेंसिक लैबोरेटरी खोलने, पुलिस कर्मियों की सभी पदों  की एक वरिष्ठता सूची राज्य स्तर पर बनाने, चतुर्थ श्रेणी पुलिस कर्मियों के लिए 600 रुपये मासिक राशन भत्ता देने, पुलिस कल्याण कोष और सडक़ सुरक्षा कोष के लिए सरकार की ओर से मैचिंग ग्रांट देने, सातवें वेतन आयोग पर गठित  कमेटी में पुलिस विभाग का एक प्रतिनिधि शामिल करने के लिए भी स्वीकृति प्रदान की।

पुलिस कर्मियों के लिए बनेंगे 3060 मकान
पुलिस कर्मियों के लिए 3060 नए मकानों का निर्माण करने और इनका साइज 450 वर्ग फीट से बढ़ाकर 600 वर्गफीट करने, पुलिस कर्मियों के लिए वर्दी भत्ता व मोबाइल भत्ता देने, पुलिस कैंटीन से वैट समाप्त करने, पुलिस कर्मियों को दिये जा रहे पांच हजार रुपये के जोखिम भत्ते को जारी रखने को स्वीकृति प्रदान करना शामिल है। उन्होंने कहा कि करीब एक वर्ष पूर्व पंचकूला से महिला  पुलिस थाने की शुरूआत की थी और अब प्रथम हरियाणा महिला पुलिस दिवस  पर आने का अवसर मिला है। उन्होंने सभी 21 जिलों में महिला पुलिस थानों को  सफल बनाने के लिए महिला पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों की सराहना की।

महिला थानों में आईं 25 हजार 754 शिकायत
महिला पुलिस  थानों में 25 हजार 754 श्किायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 95 प्रतिशत का  समाधान किया गया है। इससे प्रतीत होता है कि महिला पुलिस थानों की मांग बढ  रही है। इसको देखते हुए सब डिवीजन स्तर पर महिला पुलिस हैल्प डैस्क  स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश  में पहली बार केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सुझाए गए सुझावों पर पूर्ण  पारदर्शी तरीके से पुलिस भर्ती की जा रही है।