पंजाब सरकार के मंत्रियों, विधायकों, अकाली और आप के विधायकों में खुशी की लहर है कि उन्हें सरकारी खर्च पर विदेश घूमने का मौका मिल रहा है। लेकिन इस बात की मायूसी है कि कोरोना वायरस के मौजूदा संकट में वे विदेश जाएं कैसे और लौटने पर कोरोना संबंधी जिस जांच से गुजरना होगा, वह विदेश घूमने का सारा मजा किरकिरा कर देगी।
दरअसल, तीन साल गंभीर आर्थिक संकट का सामना करने के बाद पंजाब के वित्त मंत्री ने इस बार संकट से उभरने के संकेत दिए हैं। उन्होंने विधानसभा में बजट प्रस्ताव 2020-21 का जवाब देते हुए मंत्रियों, विधायकों, विपक्षी दलों के सदस्यों को भरोसा दिलाया था कि वे विभिन्न मामलों के अध्ययन और अन्य जरूरी कामों के लिए विदेश जाना चाहेंगे तो सरकार उनका खर्च वहन करने की स्थिति में आ गई है।
वित्त मंत्री के इस बयान को सत्तापक्ष के विधायकों ने हाथों-हाथ लिया और विदेश दौरों की रूपरेखा तय करनी शुरू कर दी। हाल ही में इस मुद्दे पर विधायकों की पंजाब विधानसभा के स्पीकर के साथ बैठक में चर्चा हुई। खास बात यह है कि भारत कामनवेल्थ पार्लियामेंटरी एसोसिएशन का सदस्य है, जिसके चलते भारत के सभी राज्यों के मंत्री-विधायक इंग्लैंड, आस्ट्रेलिया, कनाडा समेत कामनवेल्थ के सदस्य देशों का दौरा कर वहां की संसदीय कार्यप्रणाली का अध्ययन कर सकते हैं।
दूसरी ओर, कोरोना वायरस ने विधायकों की विदेश दौरे की तैयारी को खटाई में डाल दिया है। पंजाब सरकार ने राज्य में कोरोना की रोकथाम के विभिन्न उपायों के तहत अपने कर्मचारियों व अधिकारियों के एक्स-इंडिया (विदेश) लीव पर जाने पर रोक लगा दी। यही नहीं, जो अधिकारी-कर्मचारी विदेश गए हुए हैं, उन्हें वापस लौटने पर सीधे ड्यूटी पर नहीं लिया जा रहा बल्कि उन्हें कोरोना वायरस संबंधी मेडिकल जांच के अलावा 14 दिन तक अपने ही घर में बंद रहने की हिदायत दी गई है।
उसके बाद दोबारा जांच में कोरोना वायरस संबंधी कोई लक्षण न मिलने पर ही यह अधिकारी-कर्मचारी ड्यूटी पर कार्यालय आ सकेंगे। राज्य सरकार की इस व्यवस्था को देखते हुए विधायक चिंतित हैं कि अगर वे मौजूदा हालात में विदेश दौरे पर गए तो लौटने के तुरंत बाद कहीं उन्हें भी 14 दिन घर में बंद न रहना पड़े। फिलहाल कोई भी मंत्री-विधायक इस विषय पर खुलकर कुछ कहने को तैयार नहीं है।