चंडीगढ़। पैर पसार रही हरियाणा की राजनीति को अब एक अदद विधानसभा की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस मामले को लेकर सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर मांग की है कि अतिशीघ्र इस मसले को सुलझाया जाए। 2026 में होने वाले परिसीमन में हरियाणा के विधायकाें की संख्या 126 हो सकती है। वर्तमान में विधानसभा भवन में 90 विधायकों के बैठने के लिए उचित प्रबंध नहीं है।
उन्होंने कहा है कि हरियाणा विधानसभा के बड़े हिस्से पर पंजाब का कब्जा है। सूबे के अस्तित्व में आने के 55 साल बाद भी हरियाणा को बंटवारे के मुताबिक तय हिस्सा नहीं मिला है। ऐसे में हरियाणा अपना हिस्सा लेने के लिए लगातार प्रयास करता रहता है। हरियाणा विधानसभा में इस संदर्भ में प्रस्ताव पास किया जा चुका है और मेरे नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल पंजाब के राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंप चुका है। इन प्रयासों के बावजूद पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक ने इस संबंध में ठोस निर्णय नहीं लिया। यह एक जटिल समस्या है और स्थान के अभाव में हरियाणा विधानसभा का काम प्रभावित हो रहा है। इस पत्र में हरियाणा के नए विधान भवन के लिए चंडीगढ़ प्रशासन से जगह दिलवाने को कहा है। मुख्यमंत्री ने विधान सभा के लिए 10 एकड़ भूमि वर्तमान विधान सभा के पास ही मांगी है।
यह है मामला
करीब 2 माह पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर चंडीगढ़ में ही नए विधान भवन के लिए जगह दिलाने का आग्रह किया था। इससे पूर्व हरियाणा का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक से मुलाकात विधान भवन में हरियाणा का बनता हिस्सा दिलाने की मांग कर चुका है। इसके अलावा ज्ञान चंद गुप्ता इस मसले पर लगातार पत्राचार भी करते रहे हैं।
2026 में प्रस्तावित परिसीमन में हरियाणा में लोक सभा की 14 और विधान सभा की 126 सीटें होने का अनुमान है, लेकिन विधानसभा के सदन में 90 विधायकों के बैठने की ही व्यवस्था है। इसके अलावा एक भी विधायक के लिए स्थान बनाना यहां मुश्किल काम है। 2026 के मात्र 5 वर्ष का समय शेष हैं, इसलिए इस दिशा में अभी से विचार कर योजना बनानी होगी।
- ज्ञान चंद गुप्ता, अध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा