तमिलनाडु के राज्यपाल ने ली चंडीगढ़ के प्रशासक की शपथ, शहरवासी बोले- अब देरी से होंगे काम

जानकारी के अनुसार, अगले कुछ दिन तक बनवारी लाल पुरोहित चंडीगढ़ में ही रहेंगे और फिर तमिलनाडु चले जाएंगे। अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि पंजाब और चंडीगढ़ के काम कैसे होंगे। प्रशासन के अधिकारी भी असमंजस में हैं। सेकेंड इनिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष आरके गर्ग ने कहा कि चंडीगढ़ के लिए यह फैसला ठीक नहीं है। चंडीगढ़ के काम तो प्रभावित होंगे ही, जनता के पैसों की भी बर्बादी होगी। उन्होंने कहा कि प्रशासक के स्तर पर लिए जाने वाले फैसले देर से होंगे, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ेगा।
केंद्र सरकार को भेजी जानी वाली फाइलें व चंडीगढ़ के सभी नीतिगत फैसले प्रशासक ही लेते हैं। ऐसे में चंडीगढ़ से करीब 2800 किमी दूर तमिलनाडु में चंडीगढ़ वासियों के भविष्य का फैसला कितने प्रभावी तरीके से लिया जाएगा, यह बड़ा सवाल है। वकील अजय जग्गा ने कहा कि अभी ये अस्थायी नियुक्ति है, इसलिए स्थायी नियुक्ति के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। दरअसल, पूर्व प्रशासक वीपी सिंह बदनौर चंडीगढ़ के मामलों में खासी रुचि दिखाते थे। वह अपने कार्यकाल में सबसे ज्यादा बार यूटी सचिवालय पहुंचे और चंडीगढ़ के लगभग हर मुद्दे पर सक्रिय दिखे। सड़क में गड्ढों से लेकर साइकिल ट्रैक तक, वह चंडीगढ़ के अधिकारियों को लगातार निर्देश देते रहे, इसलिए बनवारी लाल पुरोहित तमिलनाडु और पंजाब के राज्यपाल की जिम्मेदारी के साथ चंडीगढ़ के प्रशासक के तौर पर कितना सक्रिय रह पाएंगे, ये समय के साथ ही स्पष्ट होगा।
पहले हरियाणा के राज्यपाल को मिलता था अतिरिक्त प्रभार
22 जनवरी 2015 को पूर्व राज्यपाल व चंडीगढ़ प्रशासक शिवराज पाटिल का कार्यकाल खत्म होने के बाद हरियाणा के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी को पंजाब व चंडीगढ़ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। वह डेढ़ साल से ज्यादा समय तक चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा की जिम्मेदारी निभाते रहे। इसके अलावा वर्ष 2004 में हरियाणा के राज्यपाल अखलकुर रहमान किदवई को करीब 13 दिन के लिए पंजाब के राज्यपाल व चंडीगढ़ प्रशासक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। इसके बाद ही 16 नवंबर 2004 को सुनीथ फ्रांसिस रोड्रिग्स को जिम्मेदारी सौंपी गई। उनके पांच साल 67 दिन के कार्यकाल को आज भी चंडीगढ़ के लोग याद करते हैं।