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अवैध निर्माण पर नए प्रशासक बनवारी लाल सख्त, बोले- तत्काल लगे रोक

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चंडीगढ़। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित शुक्रवार को तीसरी बार सेक्टर-9 स्थित यूटी सचिवालय पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर अवैध निर्माण को लेकर जानकारी मांगी। उन्होंने सलाहकार धर्मपाल को आदेश दिए कि गांवों व कॉलोनियों में अवैध निर्माण पर तत्काल रोक लगाई जाए।
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प्रशासक के आदेश के बाद सलाहकार धर्मपाल की ओर से डीसी ऑफिस, एस्टेट ऑफिस और पुलिस विभाग को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि शहर भर में अवैध निर्माण पर नजर रखी जाए और तुरंत कार्रवाई की जाए। अगर कोई अवैध निर्माण करता हुआ पाया जाता है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
प्रशासन के मुताबिक शहर में तो अवैध निर्माण की गुंजाइश नहीं है, लेकिन गांवों में लगातार अवैध निर्माण जारी है, जिसे रोकने के लिए ही प्रयास जरूरी है। बैठक में इस पर चर्चा की गई कि इन अवैध निर्माणों पर रोक लगानी होगी, अन्यथा शहर की सूरत बिगड़ जाएगी। जानकारी के अनुसार अब आने वाले दिनों में प्रशासन टीम बनाकर खुड्डा लाहौरा, कैंबवाला, दड़वा समेत सभी गांव व कॉलोनियों में निरीक्षण करेगी और अगर कोई अवैध निर्माण मिला तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने बैठक में लंबित परियोजनाओं का जायजा भी लिया।
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लाल डोरा बढ़ने की चर्चा से बढ़े अवैध निर्माण
शहर में लाल डोरे को बढ़ाने की चर्चा 29 जनवरी 2021 से शुरू हुई थी। पूर्व प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने इस दिन प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की थी। बैठक में प्रशासक ने कहा था कि लाल डोरा क्षेत्र के बाहर बहुत सारे निर्माण और विकास कार्य हुए हैं, इसलिए प्रशासन को इन विकास कार्यों को नियमित करने के लिए एक योजना तैयार करनी चाहिए। इसके बाद गांवों में अवैध निर्माण में काफी तेजी आ गई। 13 गांव जो नगर निगम में शामिल हो चुके हैं, वहां लोगों ने लाल डोरा से बाहर एग्रीकल्चर जमीन पर बड़ी कोठियां खड़ी कर दीं। सैकड़ों छोटे उद्योग चल रहे हैं। हालांकि, प्रशासन ने बाद में स्पष्ट कर दिया कि लाल डोरा नहीं बढ़ाया जाएगा, लेकिन अवैध निर्माण अभी भी जारी है। प्रशासन ने बंगलूरू की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट (आईआईएचएस) केसाथ जो समझौता किया है, उसमें लाल डोरे के अंदर के इलाके को ही विकसित करने की योजना है। लाल डोरे के बाहर केनिर्माण पर खतरा बरकरार रहेगा।
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