चंडीगढ़। पंजाब में एससी विद्यार्थियों के स्कॉलरशिप में घोटाले का मामला राज्य सरकार के गले की फांस बनता जा रहा है। सरकार ने अपने स्तर पर जांच कमेटी का गठन करके भले ही पिछड़ा वर्ग मामलों के मंत्री साधू सिंह धर्मसोत को क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के फैसले को मानने से इनकार दिया है। अब तक दो बार पंजाब के सामाजिक न्याय विभाग से स्कॉलरशिप घोटाले से जुड़ी रिपोर्ट मांग चुकी केंद्र सरकार ने इस हफ्ते एक बार फिर राज्य सरकार को जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
उल्लेखनीय है कि एससी स्कॉलरशिप के मामले में पंजाब के एडिशनल मुख्य सचिव (एसीएस) कृपा शंकर सरोज ने 21 अगस्त, 2020 को राज्य सरकार को सौंपी अपनी जांच रिपोर्ट में 63.91 करोड़ रुपये की अनियमितता उजागर करते हुए कैबिनेट मंत्री साधू सिंह धर्मसोत की भूमिका पर उंगली उठाई थी। इस पर प्रदेश में विपक्षी दलों ने भी रिपोर्ट को मुद्दा बनाते हुए मंत्री धर्मसोत के इस्तीफे की मांग की। तब प्रदेश की मुख्य सचिव विनी महाजन ने एडिशनल मुख्य सचिव की रिपोर्ट की जांच के लिए तीन अधिकारियों की कमेटी का एलान किया। इस कमेटी ने पूरे मामले में मंत्री धर्मसोत को क्लीन चिट देते हुए अधिकारी कृपा शंकर सरोज की कारगुजारी पर टिप्पणी की, जिसके चलते राज्य सरकार ने सरोज का तबादला अन्य विभाग में कर दिया।
पिछले साल जब यह रिपोर्ट सार्वजनिक हुई तब केंद्र सरकार ने पंजाब से यह रिपोर्ट भेजने के लिए दो बार मांग की, लेकिन पंजाब सरकार ने यह रिपोर्ट केंद्र को नहीं भेजी। अब केंद्र सरकार के निदेशक सामाजिक न्याय दीपक मेहरा ने पंजाब सरकार को उक्त एडिशनल मुख्य सचिव की रिपोर्ट और राज्य सरकार द्वारा उस पर कराई गई जांच की रिपोर्ट, दोनों भेजने को कहा है।