केंद्रीय वित्त मंत्री के आर्थिक पैकेज से कैप्टन निराशा, तो मनोहर बोले- उद्योगों को मिलेगी संजीवनी

जीवन सुरक्षित करने का इरादा नहीं दिखा
प्रधानमंत्री द्वारा जान के साथ जहान को सुरक्षित बनाने पर दिए गए जोर का हवाला देते हुए कैप्टन ने कहा कि वित्त मंत्री द्वारा मानवीय जीवन सुरक्षित बनाने का इरादा नहीं दिखाया गया, जबकि इसके बिना जीवन निर्वाह नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री ने कहा कि सूक्ष्म, छोटे और मध्यमवर्गीय उद्योग, हाउसिंग सेक्टर आदि को पहले बचाना होगा और इसके बाद पुनरुद्धार के चरण पर पहुंचना होगा। यह उद्योग अपने कामगारों के बिना कैसे बचेंगे, जिन्हें भीड़ में छोड़ दिया गया है और वह जल्द वापस लौटने के मूड में नहीं दिखते। उन्होंने केंद्र को मजदूरों ख़ासकर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की तकलीफों पर ध्यान देने की अपील की।

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अपेक्षित पैकेज की जगह कर्ज की पेशकश
मुख्यमंत्री ने कहा कि छोटे और मध्यमवर्गीय उद्योगों को संकट से निकालने के लिए अपेक्षित पैकेज हासिल नहीं हुआ, उलटे उसे कर्ज देने की पेशकश की जा रही है, जो उन्हें आखिर में कर्ज के और गहरे संकट में धकेल देगा। कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में मौजूदा संकटकालीन हालात में काम कर रहे सूक्ष्म, छोटे और मध्यमवर्गीय उद्योगों को कोई वित्तीय रियायत का एलान नहीं किया गया, जिसकी इन उद्योगों के लिए बड़ी जरूरत थी। उन्होंने कहा कि संवेदनशील हालात में प्राथमिकताओं पर विचार न किया जाना निराशाजनक है। पंजाब में 2.52 लाख औद्योगिक इकाइयों में से केवल 1000 बड़े उद्योग हैं। केंद्र को एमएसएमई उद्योगों को फिर कार्यशील करने के लिए बड़ा पैकेज लाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि बिजली क्षेत्र के लिए राहत भी उचित रूप में नहीं है।

आयकर रिटर्न की तिथि बढ़ाना कोई राहत नहीं है
उन्होंने कहा कि जहां तक वेतन पर गुजारा करने वाले मध्यम वर्ग का संबंध है, केवल आमदनी कर दाखिल करने की तारीख आगे बढ़ाना और टीडीएस घटाने को कोई बड़ी राहत का कदम नहीं कहा जा सकता। सीएम ने कहा कि कर दाताओं के पिछले वर्ष का खुद का पैसा वापस करने को राहत का कदम कैसे कहा जा सकता है।