हरियाणा और पंजाब के पूर्व और मौजूदा सांसदों/विधायकों (माननीयों) के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों को लेकर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल न करने पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने दोनों राज्यों को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने दोनों को चेतावनी दी कि अगली सुनवाई पर जानकारी नहीं दी गई तो उन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई पर दोनों राज्यों को आदेश दिए थे कि उनके क्षेत्र में पूर्व और मौजूदा सांसदों/विधायकों के खिलाफ चल रहे केस का स्टेटस कोर्ट में बताएं। बुधवार को सुनवाई के दौरान दोनों ही राज्यों ने जानकारी नहीं दी। इस पर हाई कोर्ट ने दोनों राज्यों को फटकार लगाते हुए कहा कि पहले ही इन केसों के निपटारे में देरी हो रही है और ऊपर से दोनों राज्य आदेश का पालन नहीं कर पा रहे हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि अब दोनों राज्यों को एक अंतिम अवसर दिया जा रहा है। अब अगर अगली सुनवाई से पहले यह जानकारी नहीं दी गई गई तो दोनों राज्यों पर हाईकोर्ट भारी जुर्माना लगा सकता है।
पिछली सुनवाई पर पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट को बताया था कि इस समय पंजाब में पूर्व और मौजूदा सांसदों/विधायकों के खिलाफ दर्ज 48 केसों की जांच अभी जारी है और 89 केस अलग-अलग अदालतों में चल रहे हैं।