चंडीगढ़। 2016 में हरियाणा के राज्यसभा चुनाव में हुए स्हायी कांड में गलत पैन के प्रयोग से कांग्रेस के 14 विधायकों के वोट रद्द हो गए थे और भाजपा के समर्थन से निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा चुनाव जीत गए। इस पर काफी विवाद हुआ था। उस समय के रिटर्निंग अधिकारी आरके नांदल पर भी आरोप लगे थे, लेकिन बाद में उनको क्लीन चिट मिल गई थी। अब 6 साल के बाद उन्हें फिर से राज्यसभा चुनाव के लिए रिटर्निंग अधिकारी बनाया गया है।
वर्ष 2016 में भाजपा ने निर्दलीय सुभाष चंद्रा को समर्थन दिया था और कांग्रेस और इनेलो ने सुप्रीम कोर्ट के वकील आरके आनंद को उम्मीदवार बनाया था। संख्या बल सुभाष चंद्रा के पक्ष में नहीं था। दरअसल, राज्यसभा चुनावों में वोटिंग बैंगनी स्याही के पेन से होती है। मतदान के दौरान किसी ने बैंगनी स्याही की जगह नीली स्याही वाला पेन रख दिया। 14 कांग्रेस विधायकों ने गलत स्याही से वोट किया, जिसके बाद उनके वोट रद्द हो गए। इससे कम वोट होते हुए भी सुभाष चंद्रा जीत गए और कांग्रेस उम्मीदवार हार गया। इस पर भारी विवाद हुआ था। आरके आनंद ने धांधली का आरोप लगाते हुए कोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर अभी भी केस चल रहा है।
इस बार रखा गया खास ख्याल
दरअसल, 2016 में विधानसभा के सचिव आरके नांदल थे और उन्हें राज्यसभा चुनाव के लिए रिटर्निंग अधिकारी बनाया गया था। इस बार भी नांदल को ही रिटर्निंग अधिकारी बनाया गया है। स्याही कांड से बचने के लिए इस बार हर विधायक को मतदान के लिए अलग अलग पेन दिया गया। वोट डालने के बाद सभी विधायकों ने यह पेन वापस जमा करा दिया। एक विधायक का पेन वापस आने के बाद ही दूसरे को पैन दिया गया। इसके अलावा, पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई गई। मतदान केंद्र बाहर यह भी चेक किया गया कि किसी विधायक के पास अपना पेन या पेंसिल तो नहीं है।
वर्ष 2017 में अहमद पटेल के चुनाव में भी ऐसे ही फंसा था पेंच
हरियाणा राज्यसभा चुनाव में दो कांग्रेसी विधायकों के वोट रद्द कराने जैसा मामला वर्ष 2017 में गुजरात राज्यसभा चुनाव में भी सामने आ चुका है। 8 अगस्त की रात को नाटकीय ढंग से बदले घटनाक्रम के चलते कांग्रेस के अहमद पटेल चुनाव जीत गए थे।
तीसरी सीट पर कांग्रेस के अहमद पटेल और बीजेपी की तरफ से बलवंत राजपूत आमने-सामने थे। कांग्रेस के एक विधायक ने क्रॉस वोटिंग कर दी थी। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस के दो विधायकों ने वोट डालने के बाद बूथ के बाहर खड़े अमित शाह को विक्ट्री साइन दिखाया। लिहाजा उनका वोट रद्द किया जाए। इस बात को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने-सामने आ गए और दोनों दलों ने आधी रात को चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया। भाजपा की ओर से अरुण जेटली, रविशंकर प्रसाद और पीयूष गोयल जैसे दिग्गज चुनाव आयोग पहुंचे जबकि कांग्रेस की ओर से कपिल सिब्बल, रणदीप सुरजेवाला समेत दूसरे नेता मौजूद थे। रात 12 बजे के बाद चुनाव आयोग ने अपना अंतिम फैसला सुनाया। अंत में चुनाव आयोग ने दोनों के वोट को खारिज कर दिया। वोटों की गिनती रात को एक बजे शुरू हुई और लगभग दो बजे नतीजे आए, जिसमें अहमद पटेल की जीत हुई थी।
अगले राष्ट्रपति चुनाव के लिए भी आयोग ने नांदल को बनाया हरियाणा विधानसभा से एआरओ
स्याही कांड के बाद चुनाव आयोग द्वारा तत्कालीन चुनाव अधिकारी आरके नांदल के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई थी, लेकिन हरियाणा सरकार ने उसको खारिज कर दिया था। अहम बात यह है कि अगले राष्ट्रपति के लिए होने वाले चुनाव के लिए भी चुनाव आयोग ने नांदल को हरियाणा विधानसभा से सहायक निर्वाचन अधिकारी (एआरओ) नियुक्त किया है।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार ने बताया कि 2016 में चुनाव आयोग ने राज्यसभा चुनाव में विधानसभा सचिव नांदल की आरओ के तौर पर भूमिका में पर्यवेक्षी नियंत्रण में कमी एवं चूक बरतने की वजह से उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने को कहा था, इसलिए उन्हें 15वें राष्ट्रपति चुनाव के दौरान एआरओ की जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। अब 24 मई को भारतीय चुनाव आयोग ने उनको अगले राष्ट्रपति के चुनाव के एआरओ नियुक्त किया है। इस संबंध में एडवोकेट ने चुनाव आयोग को कई पत्र भेजे, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल सका।
हेमंत ने बताया की दो वर्ष पूर्व हरियाणा से दो राज्य सभा सीट के द्विवार्षिक चुनाव में नांदल के बजाय प्रदेश कैडर के 2003 बैच के आईएएस अजीत बालाजी जोशी को आरओ की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। मार्च, 2018 में प्रदेश से एक राज्य सभा सीट के द्विवार्षिक चुनाव में आयोग ने नांदल के स्थान पर 2001 बैच के आईएएस अधिकारी विजय सिंह दहिया को रिटर्निंग ऑफिसर लगाया गया था। हालांकि, उन चुनाव के दौरान देश की अन्य सभी विधानसभाओं में संबंधित विधानसभा सचिवों को ही उनके प्रदेशों में सहायक रिटर्निंग अधिकारी लगाया गया था।
विधानसभा सचिव आरके नांदल की नियुक्ति नवंबर, 2006 में हुड्डा सरकार के दौरान सीधे डिप्टी सेक्रेटरी के तौर पर हुई थी। वहां से प्रमोट होकर वह पहले ज्वाइंट सेक्रेटरी, फिर एडिशनल सेक्रेटरी और अगस्त, 2014 में विधानसभा सचिव बने जहां से उनकी सेवानिवृत्ति हालांकि मार्च, 2024 में होगी।