संवाद न्यूज एजेंसी
जालंधर। जिला प्रशासन ने सरकारी जमीनों पर हो रहे अवैध कब्जों को हटाने के लिए कड़ा रुख अपनाया है। डीसी डाॅ. हिमांशु अग्रवाल ने जिले के सभी एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि 31 जुलाई तक अपने-अपने क्षेत्रों में सरकारी संपत्तियों पर हुए कब्जों की पहचान करें और वहां सरकारी स्वामित्व वाले साइनबोर्ड लगवाएं।
डीसी ने निर्देश दिए कि जिन जमीनों पर कब्जा हटाया गया है या जो खाली पड़ी हैं, वहां खेल के मैदान और सार्वजनिक पार्क अस्थायी रूप से विकसित किए जाएं। एसडीएम इन जमीनों के लिए सर्वोत्तम उपयोग के प्रस्ताव भी भेजें ताकि समाज को सीधा लाभ मिल सके। प्रत्येक एसडीएम को निर्देशित किया गया है कि वे अपने क्षेत्र की खाली या कब्जाई गई सरकारी जमीनों की सटीक लोकेशन, माप, स्वामित्व और अदालती स्थिति की जानकारी वाली डिटेल रिपोर्ट तैयार कर 31 जुलाई, 2025 तक डीसी कार्यालय में जमा करें।
डीसी डॉ. अग्रवाल ने दोटूक कहा कि 31 जुलाई के बाद यदि किसी सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण पाया गया, तो संबंधित के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का लक्ष्य है कि सभी सरकारी संपत्तियों की पहचान, सुरक्षा और उचित उपयोग सुनिश्चित किया जाए।