चंडीगढ़। हरियाणा में गरीबों-जरूरतमंदों की योजनाओं पर चालू वित्त वर्ष में 220 करोड़ रुपये खर्च हाेंगे। सरकार ने दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, दीनदयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल्य योजना और स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) की वर्ष 2022-23 की कार्ययोजना को मंजूरी प्रदान कर दी है।
मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में बुधवार को यहां हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एचएसआरएलएम) की कार्यकारी समिति की 8वीं बैठक हुई। कौशल ने बताया कि विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही कम्युनिटी किचन गरीबों व जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए वरदान साबित हो रही हैं। इस समय राज्य में 100 कैंटीन चल रही हैं। सरकार ने अब और अधिक स्थानों पर ऐसी कैंटीन खोलने की योजना बनाई है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल का विजन है कि हरियाणा में कोई गरीब व जरूरतमंद व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए। हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड किसानों व मजदूरों को किफायती भोजन उपलब्ध करवाने के लिए लगभग 25 स्थानों पर अटल किसान-मजदूर कैंटीन चला रहा है। इनमें किसानों और मजदूरों को मात्र 10 रुपये में भरपेट भोजन मिलता है। इसके अलावा 3 राजकीय कॉलेजों, 5 लघु सचिवालयों, 5 चीनी मिलों, 9 सरकारी कार्यालयों और 26 बीडीपीओ कार्यालयों के अलावा श्रम विभाग 9 स्थानों पर इस प्रकार की कैंटीन चला रहा है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 9 कैंटीन चलाई जा रही हैं।
एचएसआरएलएम दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत इस वर्ष 15 हजार स्वयं सहायता समूह बनाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों का नामांकन, एग्री-न्यूटरी गार्डन तैयार करने के साथ ही स्टार्ट-अप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के तहत 5000 एंटरप्राइज की स्थापना की जाएगी।