आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल जारी

प्रदर्शन को संबोधित करते हुए सीटू के जिला प्रधान श्रीपाल सिंह भाटी ने बताया कि केंद्र व प्रदेश सरकार आईसीडीएस और शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 लाई है। प्ले स्कूलों के द्वारा आईसीडीएस को निजी हाथों व एनजीओ को सौंपने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेंगी। प्रधान उर्मिला रावत ने कहा कि हरियाणा सरकार ने वर्ष 2018 में आंगनबाड़ी यूनियन से आंदोलन के बाद समझौता किया था, जिसे आज तक लागू नहीं किया है। समझौते में सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को एक जनवरी व एक जुलाई को महंगाई भत्ता देना था, जो एक बार देकर आज तक दोबारा नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी वर्करों से सुपरवाइजर का 50 प्रतिशत प्रमोशन का कोटा सरकार ने तय करके आज तक उसे लागू नहीं किया है। वर्ष 2019 में कार्यकर्ता के 1500 रुपये और सहायक के 750 रुपये की बढ़ोतरी की थी, जिसे आज तक लागू नहीं किया है।