सरकार की लैंड बैंक नीति के संबंध में सीएम ने की डीसी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जल्द से जल्द जिले की संपूर्ण भूमि का डाटा तैयार किया जाए। इसके अलावा चिह्नित भूमि की जीआईएस मैपिंग की जाए ताकि सभी डाटा डिजिटल रूप में उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि जिले की संपूर्ण भूमि चाहे वह हरियाणा सरकार की मलकीयत वाली भूमि, ग्राम पंचायत, बोर्ड या निगम तथा निजी भूमि हो, सभी का विस्तृत आंकलन किया जाए। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना, मैपिंग योजना के तहत की जा रही भूमि की मैपिंग तथा शहरी क्षेत्रों में की जा रही ड्रोन मैपिंग का कार्य भी जल्द से जल्द पूरा किया जाए, तभी जिले की वास्तविक भूमि का आकलन किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न विभागों के पास पड़ी अनुपयोगी भूमि अब सरकार के नाम होगी और उन्हें भूमि बैंक में जमा किया जाएगा। जमीन की मलकीयत हरियाणा सरकार की होगी। लैंड बैंक में एकत्रित भूमि का उपयोग विकास परियोजनाओं के लिए आसानी से किया जा सकेगा।