लघु सचिवालय सहित अन्य कार्यालय भी फायर एनओसी लेने में पीछे

बता दें शहर में आगजनी की घटनाओं को लेकर सरकारी व गैर सरकारी संस्थाएं गंभीर नहीं है। किसी संस्थान में आगजनी की घटना होती है तो दमकल विभाग को आग पर काबू पाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। ऐसी आगजनी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए भवनों में अग्निशमन व अग्नि सुरक्षा संबंधित सुनिश्चित कराने के लिए दमकल विभाग ने फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य कर दिया है। अब यह पत्र तीन वर्ष के लिए वैध रहेगा। विभाग की तरफ से जिले के सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं को फायर एनओसी लेने के लिए नोटिस भेजे जा रहे हैं, लेकिन संस्थाएं फायर एनओसी लेने में दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। दमकल विभाग की तरफ से वर्ष 2020 से 30 जून 2022 तक 173 सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं को नोटिस भेजा जा चुका है, लेकिन अभी तक किसी संस्थान ने फायर एनओसी लेना उचित नहीं समझा।
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करोड़ों रुपये के नुकसान के बाद भी हैफेड नहीं चेता
बीते वर्ष निजामपुर रोड पर स्थित हैफेड मील में आगजनी की घटना हुई थी। जिसमें करोड़ों रुपये का तेल जलकर राख हो गया था। रेवाड़ी, महेंद्रगढ की दमकल गाड़ी मौके पर पहुंच कर आग पर काबू पाया था। इसके बावजूद भी हैफेड मील को फायर एनओसी लेने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। वहीं विभाग द्वारा एनओसी के लिए हैफेड प्रबंधन को दो बार नोटिस भेजा जा चुका है। इससे सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि हैफेड आयल मील के अधिकारी सुरक्षा के प्रति कितने गंभीर है।
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नए भवनों के लिए फायर एनओसी लेना अनिवार्य है, लेकिन संचालक इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। ऐसे भवनों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। एनओसी नहीं लेने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। -सुरेश कुमार, दमकल केंद्र अधिकारी नारनौल।