पीएम कुसुम योजना के तहत जिले के जिन किसानों ने सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम के लिए सरल पोर्टल पर आवेदन किया था वे भुगतान की गई राशि का सुबूत व अन्य दस्तावेज तुरंत जमा कराएं। इन किसानों की सूची एडीसी कार्यालय में देखी जा सकती है। इस पर कोई आपत्ति हो तो 28 जनवरी तक अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय के कमरा नंबर 16 में जमा करवा सकते हैं।
अतिरिक्त उपायुक्त अनुराग ढालिया ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (कुसुम) योजना के तहत राज्य स्तर पर सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम के लिए सरल पोर्टल से 1 जनवरी तक 12 हजार 385 आवेदन मिले हैं। इसमें से 11 हजार 876 आवेदन सही पाए गए हैं। हरियाणा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा वरीयता के आधार पर 9142 के वर्क ऑर्डर जारी किए गए हैं। शेष 2734 किसानों को इंतजार की सूची में रखा गया है ।
उन्होंने बताया कि कुछ किसानों ने भुगतान ऑनलाइन करने के बाद दोबारा से ऑनलाइन फाइनल सब मिशन नहीं किया था। ऐसे में इनकी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही। अब किसान एडीसी कार्यालय में आकर सूची देख सकते हैं। जिनका नाम सूची में नहीं आया है वे किसी भी प्रकार की आपत्ति हो तो वह भुगतान की गई जमा राशि का सबूत व अन्य संबंधित दस्तावेज 28 जनवरी तक अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय के कमरा नंबर 16 में जमा करवा सकते हैं, ताकि त्रुटिपूर्ण आवेदनों पर कार्यवाही की जा सके।
उन्होंने बताया कि किसी भी तकनीकी गलती के कारण जिन किसानों का वर्क ऑर्डर नहीं हुआ है और राशि जमा करवा दी है, पर उनका नाम इंतजार सूची में शामिल नहीं हुआ है तो वे समय रहते सूची देखकर अपनी गलतियां दूर करें, ताकि आवेदनों पर हरियाणा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा कार्यवाही के लिए अवगत करवाया जा सके। उन्होंने बताया कि प्रदेश में सोलर पंपिंग सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए सरकार पीएम कुसुम योजना के तहत 75 प्रतिशत अनुदान दे रही है।