नारनौल। बिजली कर्मचारी एवं इंजीनियर संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने गुरुग्राम और नूंह जिलों में निजी कंपनी को समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस देने के प्रस्ताव का विरोध किया है। मोर्चे के पदाधिकारियों ने विधायक ओमप्रकाश यादव को ज्ञापन सौंपकर मांग की कि मानसून सत्र में यह मामला विधानसभा में उठाया जाए।
एचएसईबी के सह सचिव सुभाष रोहिल्ला और एएचपीसी के सर्किल सचिव किरोड़ीमल सैनी ने कहा कि इलेवन पावर प्राइवेट लिमिटेड को समानांतर वितरण लाइसेंस देने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि कंपनी करीब एक साल पुरानी है और उसके पास बिजली वितरण का अनुभव नहीं है। कंपनी ने करीब 4717 करोड़ रुपये के निवेश का दावा किया है, जबकि उसकी चुकता पूंजी केवल एक करोड़ रुपये बताई गई है।
मोर्चे का कहना है कि निजी कंपनी मुख्य रूप से मुनाफे वाले औद्योगिक और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को बिजली दे सकती है। इससे डीएचबीवीएन पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा और इसका असर ग्रामीण, कृषि और घरेलू उपभोक्ताओं पर पड़ सकता है।
कर्मचारियों ने समानांतर लाइसेंस रद्द करने, विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक करने और सभी हितधारकों को अपनी बात रखने का मौका देने की मांग की। इस दौरान सत्य प्रकाश, बीरेंद्र, राकेश यादव, सुरेंद्र यादव, चंद्रजीत यादव, देशराज और बलवान सहित कई कर्मचारी मौजूद रहे।