भाजपा पदाधिकारियों को पर वेक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा करने का लगाया आरोप

महेंद्रगढ़। जिला पार्षद ने कुलदीप यादव ने भाजपा पदाधिकारियों द्वारा वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। आरोप लगाया कि पदाधिकारियों को शिक्षामंत्री प्रो. रामबिलास का संरक्षण प्राप्त है। इससे पहले पार्षद ने नगरपालिका की जमीन पर अवैध कब्जे का भी आरोप लगाया था। अपने इस आरोप को प्रमाणित करने के लिए उन्होंने गिरदावर की रिपोर्ट और शिक्षामंत्री का वक्फ बोर्ड के उच्चाधिकारियों को लिखे पत्र की कॉपी भी दिखाई। उन्होंने मामला विधानसभा में उठाने के लिए इनेलो प्रतिपक्ष नेता अभय सिंह चौटाला और कांग्रेस विधायक दल की नेता किरण चौधरी को भी मेल किया है।
वीरवार को पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि जिला पार्षद कुलदीप यादव ने महेंद्रगढ़ खेवट नंबर 798 खतोनी नंबर 1001, खसरा नंबर 34 की 59 कनाल रकबा की मलकीयत हरियाणा वक्फ बोर्ड की है। इस जमीन पर बीजेपी के शहरी उपाध्यक्ष और मंत्री के नजदीकी अन्य कई लोगों ने कब्जा कर रखा है। जिसका प्रमाण यह है कि महेंद्रगढ़ के तहसीलदार के आदेश पर कानूनगो द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में दर्शाया गया है।
उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री का बेटा इस जमीन पर फॉर्म हाउस बनाना चाहता है, इसलिए इन जमीन का पट्टा जो रिवासा निवासी अमरजीत सिंह पुत्र लक्ष्मीनारायण के नाम पर था, उसका मंत्री ने वक्फ बोर्ड के उच्चाधिकारियों को पत्र लिखकर दबाव बनाकर रद्द करवा दिया। जो अमरजीत ने 520000 रुपये प्रतिवर्ष किराये पर ले रखा था। साथ ही तत्कालीन उपायुक्त से झूठी रिपोर्ट बनवाकर धारा 420 के तहत झूठा मुकदमा भी दर्ज करवा दिया। जबकि पार्टी के शहरी उपाध्यक्ष आज भी वक्फ बोर्ड के रास्ते पर कब्जा किए हुए हैं और अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए अन्य जगह से रास्ता बना दिया। जो सरासर पद का गलत इस्तेमाल है।
उन्होंने सरकार से मांग की कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। इस मौके पर उनके साथ वक्फ बोर्ड जमीन के पट्टाधारक अमरजीत सिंह रिवासा भी साथ थे। बाद में इन दोनों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने इस मामले में जल्द संज्ञान नहीं लिया और उनके पट्टे को बहाल नहीं किया तो वो न्यायालय की शरण में जाएंगे।
बता दें कि एक पखवाडे़ पूर्व जिला पार्षद कुलदीप यादव ने भाजपा के कुछ पदाधिकारियों पर नपा की जमीन पर भी कब्जा करने का आरोप लगाया था। हालांकि इस मामले में भी अभी जिला प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है।