प्रदेश के किसानों को धान की फसल बेचने के एक महीने बाद भी फसल का भुगतान नहीं हुआ है। आरोप है कि किसानों के खातों को जानबूझकर गलत करार दिया जाता है या अन्य कोई कारण बिना वजह लगाकर भुगतान पर रोक ली जाती है। इसके बाद जानबूझकर किसानों के खातों को काफी दिनों तक अपडेट नहीं किया जाता, जिससे किसान सरकारी कार्यालयों में चक्कर लगा रहा है और काफी किसानों की धान का भुगतान बकाया है।
इसी विषय को लेकर भाकियू के मीडिया प्रभारी राकेश कुमार बैंस व कार्यकारी हल्का प्रधान जसबीर सिंह मामूमाजरा ने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, कृषि मंत्री व कृषि कल्याण विभाग को पत्र लिखकर मांग की है कि सरकार इसमें हस्तक्षेप करें और किसानों को बकाया रकम तुरंत दिलाई जाए। पत्रकारों से बातचीत में मीडिया प्रभारी राकेश बैंस व जसबीर सिंह मामूमाजरा ने कहा कि यदि सरकार दो दिन अर्थात 25 नवंबर तक समस्या का हल नहीं करती तो भाकियू कार्यकर्ता व किसान इस दिन उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के निवास स्थान पर धरना देंगे। उन्होंने कहा कि इस कार्य में एक बड़े घोटाले की बू आ रही है। क्योंकि जिस प्राइवेट एजेंसी को किसानों के खातों में भुगतान करने के लिए पैसा दिया जाता है वह किसानों के भुगतान से मोटा ब्याज का फायदा उठाने के चक्कर में जानबूझकर भुगतान लेट करते हैं ताकि दूसरी तरफ किसान बैंकों के ब्याज देते रहें, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान हो रहा है।