हरियाणा के करनाल शहर में जनता दरबार के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि एनसीआर का अपेक्षित लाभ करनाल आदि हरियाणा के जिलों को नहीं मिल सका है। जब एनसीआर बना था तो उम्मीदें बंधी थी कि क्षेत्र के लोगों को सुविधाएं मिलेंगी।
अब उन्होंने केंद्र सरकार को 100 किमी तक के क्षेत्र को एनसीआर में रखने का लिखित सुझाव दिया है। यदि यह लागू होता है तो करनाल सहित जो क्षेत्र बाहर होगा, उसका विकास हरियाणा सरकार अपने स्तर से करेगी। मुख्यमंत्री ने किसान आंदोलन को लेकर बातचीत के लिए एक केंद्रीय समिति के गठन की भी बात बताई।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल शनिवार को करनाल पहुंचे। यहां लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में करीब 300 से अधिक जनशिकायतों को सुनकर उनका निराकरण करने के आदेश अधिकारियों को दिए। इस दौरान करीब सात सौ लोगों से मिले।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के कारण काफी समय से जनता दरबार भी नहीं लग सका था, लोगों से मिलना भी कम ही हुआ था, इसलिए जनता दरबार का सिलसिला एक बार फिर शुरू किया है। भाजपा-जजपा गठबंधन को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि हर पार्टी अपने हिसाब से अपनी रणनीति बनाती है। लेकिन भाजपा और जजपा गठबंधन की सरकार मजबूती के साथ कार्य कर रही है।
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संयुक्त एजेंडे पर काम कर रहे हैं। किसान आंदोलन पर संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा सरकारों से वार्ता के लिए बनी पांच सदस्यीय कमेटी पर मुख्यमंत्री बोले कि केंद्र सरकार एमएसपी को लेकर एक कमेटी का गठन कर रही हैं, जिसमें किसान, अर्थशास्त्री, कृषि वैज्ञानिक, केंद्र व राज्य सरकारों के प्रतिनिधि भी शामिल रहेंगे।
हरियाणा सरकार की भी किसान संगठनों से बात हुई है लेकिन अभी अधूरी है, फिर बैठकर बात करेंगे। किसानों से मुकदमे वापस लेने के सवाल पर बोले कि बात चल रही है, बिना अड़चन के जो हो सकता है, उसे करने में कोई परेशानी भी नहीं है, पहले भी ऐसा होता रहा है। मंत्रिमंडल के विस्तार के सवाल को मुख्यमंत्री यह कहकर टाल गए कि कुछ बातों का खुलासा अपने समय पर ही हो, तभी अच्छा रहता है।