करनाल। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि एसवाईएल के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला हरियाणा के पक्ष में आया है। दक्षिण हरियाणा में पानी की समस्या है इसलिए पंजाब को न्यायालय के फैसले के हिसाब से पानी देना चाहिए। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि केंद्र सरकार जल्द इस विषय पर बैठक बुलाएगी।
मंत्री सोमवार को करनाल में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में पहुंचे थे। मामलों की सुनवाई के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि मानसून को लेकर प्रदेश में ड्रेन, सीवरेज और नाले साफ करवाए जा रहे हैं। सुपर सकर मशीनों की संख्या बढ़ाने के लिए हाई पॉवर कमेटी के तहत आदेश दिए जा रहे हैं। निकासी के लिए पर्याप्त मात्रा में पंप सेट और जनरेटर उपलब्ध हैंं।
उन्होंने कहा कि विकास कार्यों की गुणवत्ता में किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाए, अगर निर्माण सामग्री की गुणवत्ता में कमी पाई जाए तो संबंधित के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।
जनता के हित सरकार के लिए सर्वोपरि हैं, अधिकारियों को चाहिए कि आम जनता की शिकायतों एवं समस्याओं का अपने स्तर पर प्राथमिकता से निवारण करें ताकि कष्ट निवारण समिति की बैठक में कम से कम शिकायतें आए। अपराध को लेकर सीएम ने दिए सभी जिलों में सख्ती के आदेश हरियाणा में अपराध और अपराधियों के लिए स्थान नहीं है। ब्यूरो