तरावड़ी। नगर पालिका क्षेत्र में खादी आश्रम की जमीन को एक बार फिर व्यावसायिक उपयोग में लाकर बेचने की तैयारी है। इस जमीन पर 30 से अधिक दुकानों और शोरूम का नक्शा तैयार करने और पार्किंग के लिए कुछ हिस्सा छोड़ने का दावा किया गया है। बताया गया कि कुछ नक्शों की फाइलें नगर पालिका में जमा कर निर्माण शुरू कर दिया गया जबकि स्वीकृति से पहले ही बड़े पैमाने पर ढांचे खड़े हो चुके हैं।
नगरपालिका की अनुमति से पहले ही 10 से अधिक दुकानें और शोरूम तैयार कर दिए गए हैं जबकि 4 से 5 दुकानें अभी निर्माणाधीन हैं। इन शोरूम को बेचने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है लेकिन जमीन पट्टे की होने के कारण दुकानों की रजिस्ट्री नहीं हो सकती। इसके बावजूद मौके पर लगातार निर्माण गतिविधियां चलती रहीं। 1970 के दशक में खादी आश्रम को मिली थी करीब दो एकड़ जमीन स्थानीय स्तर पर मिली जानकारी के मुताबिक 1970 के दशक में करीब दो एकड़ जमीन नगरपालिका ने खादी आश्रम के संचालन के लिए पट्टे पर दी थी। कुछ वर्षों बाद खादी आश्रम बंद हो गया और जमीन लंबे समय तक खाली पड़ी रही। साल 2019 में इस जमीन को व्यावसायिक स्थल में बदलने के प्रयास शुरू हुए थे लेकिन वह मामला किन्हीं कारणों से आगे नहीं बढ़ पाया। अब 2025 में एक बार फिर इसी जमीन को बेचने और शोरूम विकसित करने का काम शुरू कर दिया गया है।
नोटिस के बावजूद जारी रहा निर्माण
नगरपालिका की ओर से निर्माण कर रहे पक्ष को नोटिस दिए जाने की बात कही गई है। बावजूद निर्माण कार्य चलता रहा। मौके पर दुकानों की पंक्तियां और शोरूम के ढांचे खड़े दिखाई देते हैं, जिससे साफ है कि काम बड़े स्तर पर किया जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि अगर यह जमीन पट्टे की है तो फिर यहां पर स्थायी निर्माण और बिक्री कैसे की जा सकती है।
नगरपालिका सचिव बोले- रिकॉर्ड की हो रही जांच
इस मामले पर तरावड़ी नगरपालिका के सचिव अजीत कुमार ने बताया कि यह प्रकरण उनके संज्ञान में है और संबंधित लोग नक्शा पास करवाने के लिए आवेदन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नोटिस भी दिए गए हैं और बिल्डिंग इंस्पेक्टर से पूछा गया है कि नक्शों की अर्जियां आई हैं या नहीं, इसका रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। सचिव के अनुसार यह जमीन खादी की है और इसमें एक्सचेंज ऑफ लैंड का कोई उपयोग नहीं है। जब आवेदन आएंगे, तभी स्पष्ट होगा कि भूमि उपयोग में कोई बदलाव हुआ है या नहीं।
बिल्डिंग इंस्पेक्टर नियमित कर रहे निरीक्षण : सचिव
सचिव अजीत कुमार ने यह भी बताया कि बिल्डिंग इंस्पेक्टर नियमित रूप से मौके पर जा रहे हैं। निर्माण करने वाले पक्ष का कहना है कि वे सही प्रक्रिया से नक्शा आवेदन कर रहे हैं। इसके बावजूद नगरपालिका की ओर से निर्माण रोकने का प्रयास किया गया है और आगे भी निर्माण को रुकवाया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि बिना स्वीकृति के किसी भी तरह का निर्माण स्वीकार्य नहीं है और नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।