लघु सचिवालय के सामने धरना सभा को संबोधित करते संयुक्त किसान मोर्चा के नेता सुरेश कौथ।
करनाल। किसानों के गुस्से को शांत करने के लिए आखिरकार एसडीएम प्रकरण की जांच सरकार के आदेश पर शुरू हो गई है। सरकार की ओर से यह आदेश मुख्य सचिव विजय वर्धन के माध्यम से डीसी करनाल निशांत यादव को दिया गया है। डीसी की ओर से इस पूरे प्रकरण की जांच शुरू कर दी गई है।
डीसी ने किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा है कि जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी, इसलिए अब किसानों को हठधर्मिता छोड़कर बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने में सहयोग करना चाहिए। इस जांच में किसानों को भी शामिल होने का अवसर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक किसानों की ओर से इस जांच में शामिल होने को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
उधर किसान नेता एसडीएम के खिलाफ जांच के आदेश को अपनी आधी जीत मान रहे हैं, लेकिन वे इससे संतुष्ट नहीं है।
डीसी निशांत यादव ने कहा कि किसान इस मामले की जांच किसी अन्य स्तर पर करवाना चाहते हैं तो वह मांग भी मानी जा सकती है। किसानों को यह भी विकल्प प्रशासन की ओर से दिया जा रहा है।
डीसी ने कहा कि जिला प्रशासन करनाल द्वारा लघु सचिवालय गेट के सामने बैठे किसानों से लगातार बातचीत कर मामले का समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। किसी भी जिले का लघु सचिवालय संबंधित जिले का मुख्य प्रशासनिक केंद्र होता है, जहां पर आम आदमी को अपने महत्वपूर्ण कार्यों के लिए आना पड़ता है। ऐसे में करनाल लघु सचिवालय पर किसानों द्वारा धरना देने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन शुरू से ही धरनारत किसानों के साथ बातचीत कर समाधान की कोशिश में है। ब्यूरो