कैथल। द पट्टी अफगान कोऑपरेटिव सोसाइटी में पिछले माह 22 मई को हुए निरीक्षण के बाद सोसाइटी मैनेजर व सोसाइटी के सदस्य आमने-सामने हैं। पहले सदस्यों ने मैनेजर को बर्खास्त किया लेकिन फिर मैनेजर की शिकायत के बाद उन पर भी गाज गिर गई।
दरअसल, पहले सोसाइटी के सात सदस्यों ने बैठक बुलाकर सर्वसम्मति से फैसला लेते हुए मैनेजर को बर्खास्त कर दिया था। इसके बाद मैनेजर की शिकायत पर इस कार्रवाई को अवैध बताते हुए जीएम कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने उन सभी सात सदस्यों को निलंबित कर दिया है, जिन्होंने मैनेजर को बर्खास्त करने का प्रस्ताव पारित किया था। साथ ही जीएम ने आगामी 12 जून को सभी सात सदस्यों को बुलाकर अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया है।
घटनाक्रम में मिली जानकारी के अनुसार, द पट्टी अफगान कोऑपरेटिव सोसाइटी के सदस्यों ने 22 मई को सोसाइटी का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के बाद सात सदस्यों ने एक प्रस्ताव डाला। इसमें सोसाइटी के मैनेजर की ओर से काटे गए एक चैक के संबंध में अनियमितताएं बताते हुए मैनेजर को बर्खास्त करने का प्रस्ताव पारित कर दिया। बताया जा रहा है कि इस चेक के माध्यम से लाखों का भुगतान किया गया है। सदस्य इस संबंध में संतुष्ट नहीं थे।
उधर, मैनेजर ने इस प्रस्ताव को अवैध बताते हुए जीएम कोऑपरेटिव सोसाइटी को शिकायत भेजी। इसमें उसने कहा कि सोसाइटी के सदस्यों ने ड्यूटी में बाधा पहुंचाते हुए गलत तरीके से उसके खिलाफ कार्रवाई की है। इस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए सोसाइटीज के जीएम कृष्ण चंद ने प्रस्ताव पारित करने वाले सात सदस्यों को निलंबित करते हुए उन्हें 12 जून को तलब कर जवाब मांगा है।
जीएम कृष्ण चंद ने इस पूरे प्रकरण की पुष्टि करते हुए कहा कि द पट्टी अफगान कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैनेजर सतपाल को सात सदस्यों ने शेष तीन सदस्यों को बिना बुलाए व बिना नियमों का पालन किए बर्खास्त करने का प्रस्ताव पारित कर दिया। जबकि किसी भी तरह का प्रस्ताव पारित करने से पहले एजेंडा जारी कर समिति की बैठक बुलाई जानी आवश्यक है।
उन्होंने बताया कि सात सदस्यों से 12 जून को जवाब तलब किया है। इसके बाद ही आगामी कार्रवाई होगी। किसी भी कर्मचारी को बिना निलंबित या अन्य कार्रवाई के सीधा बर्खास्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए बाकायदा नियम हैं। उनका पालन करना जरूरी होता है।