कच्चे कर्मचारियों के हित में जल्द निर्णय ले सरकार : सर्व कर्मचारी संघ

संघ के जिला प्रधान संजीव ढांडा और जिला सचिव सन्नी डागर ने कहा कि प्रदेश के सरकारी विभागों में बड़ी संख्या में कच्चे कर्मचारी लंबे समय से स्थायी कर्मचारियों के समान जिम्मेदारी और निष्ठा के साथ सेवाएं दे रहे हैं लेकिन उन्हें नियमितीकरण का लाभ नहीं मिल सका है। इससे कर्मचारियों में असुरक्षा का माहौल बना हुआ है।
पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के 23 और 31 दिसंबर 2025 के फैसलों तथा सर्वोच्च न्यायालय की ओर से अप्रैल, जून और जुलाई 2026 में दिए गए निर्णयों के साथ-साथ वर्ष 1993 से 2014 तक सरकार की नियमितीकरण नीतियों के आधार पर पात्र कर्मचारियों को नियमित किया जाना चाहिए।
संघ ने मांग रखी कि जो कर्मचारी प्रत्येक वर्ष 240 दिन की सेवा पूरी करते हुए दो वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, उन्हें तत्काल नियमित किया जाए। इसके अलावा हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन) को समाप्त कर उसके माध्यम से लगे कर्मचारियों और अन्य अनियमित और हटाए गए कर्मचारियों को संबंधित विभागों में समायोजित कर नियमित किया जाए।
नियमितीकरण होने तक सभी कच्चे कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत के तहत वेतन, भत्ते, मेडिकल सुविधा, एलटीसी, अवकाश और अन्य सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।