जींद। जिलेभर में 400 के लगभग निजी स्कूल हैं। इन सभी स्कूलों को यू डायस फार्म भरने के निर्देश शिक्षा विभाग की तरफ से मिले थे, लेकिन इन स्कूल के संचालकों ने इन निर्देशों को अनदेखा करने का काम किया। जिसके चलते जिले के 46 निजी व राजकीय स्कूलों ने यह फार्म नहीं भरे। 46 स्कूलों में से 20 स्कूल तो ऐसे हैं, जिन्होंने विद्यार्थियों की संख्या व 26 स्कूलों ने स्कूल प्रोफाइल पोर्टल भी अपडेट नहीं किया। ऐसे में शिक्षा विभाग ने मुख्यालय को पत्र लिखकर इन स्कूलों पर आगामी कार्रवाई अमल में लाने की अनुशंसा की है।
शिक्षा विभाग ने इन स्कूलों को अक्तूबर में यू डायस फार्म भरने के निर्देश दिए थे। इसमें स्कूलों ने बच्चों, अध्यापकों और मूलभूत सुविधाओं का डाटा नहीं भरा। इसमें विद्यार्थियों की संख्या यू डाइस पर नहीं भरने वाले 20 स्कूलों में से 19 निजी हैं। इनमें उचाना खंड का एक, जींद खंड के 12, पिल्लूखेड़ा खंड से एक व उचाना खंड के पांच निजी स्कूल हैं। वहीं उचाना ब्लॉक का एक राजकीय स्कूल भी है, जिसने यू डाइस पर विद्यार्थियों की संख्या नहीं दिखाई है।
स्कूल प्रोफाइल नहीं भरने वाले 26 स्कूलों में से 24 निजी और दो सरकारी स्कूल हैं। 24 निजी स्कूलों में से 19 जींद ब्लॉक, एक नरवाना व उचाना खंड के चार शामिल हैं। वहीं स्कूल प्रोफाइल नहीं भरने वाले दो राजकीय स्कूल उचाना ब्लॉक के हैं। शिक्षा विभाग की ओर से निजी व राजकीय स्कूलों से यू डाइज का फार्म भरने के आदेश जारी किए गए थे। इस पर राजकीय स्कूलों ने तो फार्म भर दिए हैं, लेकिन निजी विद्यालयों के प्राचार्य फार्म भरने में गंभीरता नहीं दिखा रहे।
यह देनी होती है जानकारी
यू डाइस पर निजी स्कूलों को छात्रों की संख्या, शिक्षकों की संख्या, छात्रों की कैटेगरी वाइज संख्या, स्कूल में पानी, टॉयलेट, खेल मैदान, पेयजल, बाउंड्रीवाल की जानकारी अपडेट करनी होती है। इसके आधार पर ही सरकार की ओर से स्पोर्ट्स ग्रांट, कंपोजिट ग्रांट व अन्य ग्रांट जारी की जाती है।
यू डाइस पर डाटा अपडेट नहीं करने वाले स्कूलों पर होगी कार्रवाई
यू डाइस पर सरकारी व निजी स्कूलों को छात्रों की संख्या, शिक्षकों की संख्या, पानी, शौचालयों की संख्या समेत अन्य जानकारी भरनी होती है। जिसमें वह रुचि नहीं दिखा रहे हैं। यू डाइस पर जानकारी अपडेट नहीं करने वाले स्कूलों में निजी स्कूलों की संख्या ज्यादा है। अगर जल्द ही निजी स्कूलों ने जानकारी अपडेट नहीं करवाई तो विभाग के आदेशों के अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसमें इनकी मान्यता भी रद्द की जा सकती है। -अजीत लाठर, एपीसी, समग्र शिक्षा अभियान जींद।