200 दिन काम की गारंटी की मांग को लेकर मनरेगा मजदूरों ने दिया धरना

राज्य महासचिव सोमनाथ ने कहा कि आज पूरे देश में मजदूरों की हालत बदतर हो चुकी है। लेकिन सरकार विदेशी पूंजीपतियों के हाथों उनके मुनाफे की व्यवस्था करने की सोच रही है। मजदूरों को दी जाने वाले सब्सिडी खत्म की जा रही है। उन्होंने कहा कि मनरेगा मजदूरी में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा कर मजदूरों को काम से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर मनरेगा मजदूरों की समस्याओं का जल्द ही समाधान नहीं किया गया तो वे सभी खंडों पर धरना देने के लिए मजबूर होंगे। उन्होंने कहा कि 23 सितंबर 2020 को मोदी सरकार ने 44 श्रम कानूनों को खत्म करके 4 मजदूर विरोधी लेबर कोड बनाए थे। मनरेगा मजदूर यूनियन अन्य मजदूर संगठनों के साथ मिलकर मजदूर विरोधी लेबर कोड तथा मनरेगा मजदूरों के अधिकारों के हनन के विरोध में 23 सितंबर को काला दिवस के रूप में मनाएंगे।