जींद। अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ हरियाणा ने सोमवार को बिजली निगम में कार्यरत कच्चे कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। संघ प्रतिनिधियों ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में मंत्री कृष्ण बेदी को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नाम ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा, समान काम-समान वेतन और जोखिम भत्ता समेत कई सुविधाएं देने की मांग की। प्रतिनिधियों ने पांच वर्ष या इससे अधिक समय से कार्यरत कर्मचारियों को सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट के तहत सुरक्षा देने और अन्य लंबित मांगों का जल्द समाधान करने की अपील की।
प्रदेश कार्यालय सचिव लोकेश भ्याण, जिला मीडिया प्रभारी बिल्लू दहिया और जिला सलाहकार सुरेंद्र नायडू ने कहा कि बिजली निगम जैसे जोखिमपूर्ण क्षेत्र में सैकड़ों अनुबंधित कर्मचारी वर्षों से पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
उन्होंने सरकार से मांग की कि पांच वर्ष या इससे अधिक समय से कार्यरत अनुबंधित कर्मचारियों को सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट के तहत रोजगार सुरक्षा प्रदान करते हुए नियुक्ति पत्र जारी किए जाएं। इसके अलावा 15 अगस्त 2024 से एरियर सहित वेतन वृद्धि लागू करने और विभागीय रोल पर कार्यरत कर्मचारियों को समान काम-समान वेतन का लाभ देने की मांग भी उठाई गई।
संघ पदाधिकारियों ने एचपीजीसीएल के खेदड़ और यमुनानगर थर्मल पावर प्लांट में पिछले पांच वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों को एचकेआरएन में शामिल कर रोजगार सुरक्षा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि लंबे समय से सेवाएं दे रहे कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सरकार को ठोस नीति बनानी चाहिए।
ज्ञापन में सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारियों को सम्मान राशि देने, मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी प्रदान करने, बिजली यूनिट में छूट देने तथा शिक्षा और वर्दी भत्ता उपलब्ध करवाने की मांग भी शामिल रही।
इस अवसर पर राकेश शर्मा, कृष्ण, राकेश, सुशील शर्मा, पवन धीमान, जिला सचिव योगेश शर्मा और डिवीजन सचिव मेहर सिंह श्योकंद सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।