हिसार। उपायुक्त महेंद्र पाल ने सिंचाई, विकास एवं पंचायत, जनस्वास्थ्य विभाग सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाढ़ राहत एवं जल निकासी से जुड़ी सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण किया जाए। उन्होंने नहरों में गंदा पानी छोड़ने वाली औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन पर भारी जुर्माना लगाने के निर्देश भी दिए।
उपायुक्त ने कहा कि परियोजनाओं की तकनीकी जांच, प्रशासनिक स्वीकृति और टेंडर प्रक्रिया समयबद्ध रूप से पूरी की जाए। जनहित से जुड़ी इन योजनाओं में गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता का विशेष ध्यान रखा जाए। साथ ही कार्य स्थलों का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित किया जाए।बुधवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा राज्य सूखा राहत एवं बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की अहम बैठक आयोजित हुई। बैठक के उपरांत उपायुक्त महेंद्र पाल ने जिला स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
बैठक में बाढ़ से बचाव एवं जल निकासी से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं के प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। इससे पूर्व उपायुक्त महेंद्र पाल ने जिले से संबंधित प्रस्तावित योजनाओं की विस्तृत जानकारी मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। उन्होंने बताया कि जिले में जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं तैयार की गई हैं।
इन परियोजनाओं में जलभराव प्रभावित क्षेत्रों से पानी की समुचित निकासी, नए पंपिंग स्टेशनों की स्थापना, ड्रेनों की सफाई एवं सुदृढ़ीकरण, नालों व पुलियों की मरम्मत, जल निकासी व्यवस्था को सुदृढ़ करना, सड़कों को मजबूत करना तथा वर्षा जल प्रबंधन से जुड़े कार्य शामिल हैं। इन योजनाओं के क्रियान्वयन से मानसून के दौरान जलभराव की समस्या से काफी हद तक राहत मिलने की उम्मीद है। इस अवसर पर हिसार एसडीएम ज्योति मित्तल, बरवाला एसडीएम डॉ. वेदप्रकाश बेनीवाल, हांसी एसडीएम राजेश खोथ माैजूद रहे।