हरियाणा में सोमवार के चक्का जाम करने का ऐलान कर चुके रोडवेज कर्मचारी संगठन और प्रदेश सरकार के बीच चौथे दौर की वार्ता भी विफल हो गई।
रोडवेज कर्मचारी संगठन निजी परमिटों के विरोध पर अड़े रहे वहीं मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ कर दिया है कि प्रदेश में निजी बसों को दिए 3500 परमिट रद्द नहीं होंगे।
बैठक में कोई नतीजा निकलने के कारण अब प्रदेश में सोमवार से जहां रोडवेज कर्मचारी बसों का चक्का जाम करेंगे वहीं हरियाणा कर्मचारी तालमेल कमेटी के आह्वान पर अन्य विभागों के सरकारी कर्मचारी 21 जनवरी से 72 घंटे की हड़ताल शुरू करने जा रहे हैं।
राज्य सरकार ने प्रदेश में धारा-144 लगाते हुए सभी विभागाध्यक्षों को हड़ताल न होने देने के निर्देश जारी किए हैं वहीं हरियाणा कर्मचारी तालमेल कमेटी ने हड़ताल को विफल करने के लिए धारा-144 लगाए जाने की निंदा करते हुए इसे अलोकतांत्रिक कदम बताया है।
कर्मचारियों ने 20 जनवरी को सभी जिलों और ब्लॉकों में विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है।
हरियाणा कर्मचारी तालमेल कमेटी के सदस्य धर्मबीर सिंह फोगाट, राजसिंह दहिया, सुभाष लांबा और अमर सिंह यादव ने दावा किया है कि हड़ताल को विफल करने की सरकार की सभी कोशिशें बेकार होंगी।
72 घंटे की हड़ताल अभूतपूर्व और ऐतिहासिक होगी, जिसमें सभी सरकारी, अर्द्ध सरकारी, बोर्डों, निगमों, नगर निगमों, विश्वविद्यालयों, नगर पालिकाओं, नगर परिषदों और केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न परियोजनाओं में कार्यरत लाखों कर्मचारी और शिक्षक भाग लेंगे।
कमेटी के नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों की न्यायोचित और मानी हुई मांगों को लागू करने की बजाए टकराव का रास्ता अपना रही है और कर्मचारियों में फूट डालने का प्रयास कर रही है।
उन्होंने बताया कि हड़ताल में चंडीगढ़ स्थित सचिवालय और चंडीगढ़-पंचकूला निदेशालयों के कर्मचारी भी शामिल होंगे।
मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान
हरियाणा मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन ने सरकार की अपील को ठुकराते हुए कहा है कि प्रदेश में पंजाब के समान वेतनमान लागू किया जाए। अफसरशाही पर अब और भरोसा नहीं किया जा सकता। राज्य महासचिव सतीश सेठी ने कहा कि मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रखा जाएगा। कर्मचारी हड़ताल पर अडिग हैं।