टोहाना। नगर परिषद की एमबी (मेजरमैंट बुक) गुम होने के मामले में जिला कष्ट निवारण समिति की चेयरपर्सन एवं कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी द्वारा गठित कमेटी परिषद कार्यालय पहुंची। इस दौरान कमेटी में शामिल जिला नगर आयुक्त संजय बिश्नोई व समिति सदस्य रविंद्र मेहता ने शिकायतकर्ता सलीम खान को मौके पर बुलाकर बयान दर्ज किए तथा नगर परिषद के अधिकारियों से भी बातचीत की।
डीएमसी ने इस जांच को जिला कष्ट निवारण समिति की अगली बैठक से पहले पूरा करने की बात कही। जांच अधिकारी डीएमसी संजय बिश्नोई ने बताया कि जिला कष्ट निवारण समिति की चेयरपर्सन कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी ने समिति की बैठक में आदेश दिए थे कि दो सदस्यीय कमेटी कार्यकारी अधिकारी द्वारा दाखिल जवाब की जांच करेगी। इसी के तहत शिकायतकर्ता व स्टाफ से बुलाकर बातचीत की है, अभी जांच की शुरुआत की गई है। आगामी दस दिनों तक जांच प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 के कार्यकाल के दौरान की एमबी गुम होने की बात नगर परिषद के ईओ द्वारा बैठक में रखी गई थी। इस दौरान कैबिनेट मंत्री द्वारा गठित कमेटी के सदस्य रविंद्र मेहता भी साथ में रहे। उन्होंने कहा कि यदि जांच में कुछ नहीं निकला तो उस दौरान के कार्यकारी अधिकारियों को भी जांच में शामिल किया जा सकता है।
शिकायतकर्ता सलीम खान ने बताया कि 16 दिसंबर को जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में उसकी दो शिकायतें शामिल हुई थी, जिसमें एक शिकायत एमबी गुम होने के बारे में थी। जिस पर ईओ ने जवाब दिया तो मंत्री ने दो सदस्यीय कमेटी बनाकर जांच के आदेश दिए थे। इस मामले को लेकर एक साल तक उसने आरटीआई लगाई, जिसके बाद सीएम विंडो पर शिकायत लगाई। मगर प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की थी।
उसने बताया कि नगर परिषद में एमबी जरूरी दस्तावेज होता है, जिसमें बहुत सारी एंट्री की जाती है। सीएम विंडो के बाद यह मामला जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में चला गया था। अब उसे उम्मीद है कि न्याय मिलेगा।
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अधिकारियों ने शिकायत के बाद एमबी चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई
इस मामले में बड़ी बात यह है कि शिकायतकर्ता सलीम की शिकायत के करीब एक साल बाद एमबी चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। इससे पहले अधिकारियों ने एमबी के गुम होने के मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया। डीएमसी की जांच प्रक्रिया के दौरान नगर परिषद के एक्सईएन अंकित वशिष्ठ, जेई हवासिंह, टैक्स ब्रांच से कमलकांत आदि उपस्थित रहे।
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