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Fatehabad News: रोडवेज ने रन फॉर यूनिटी में बच्चे लाने भेजी बसों का `19 लाख का बिल भेजा

Fri, 05 Dec 2025 11:20 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
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फतेहाबाद में सीएम कार्यक्रम दौरान एमएम कॉलेज में खड़ी बसें स्त्रोत लाइब्रेरी
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फतेहाबाद। शहर में 31 अक्तूबर को हुए राज्यस्तरीय रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में भाग लेने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए रोडवेज विभाग ने 102 बसों की व्यवस्था की थी। विभाग ने अब इन बसों का शिक्षा विभाग को 19 लाख 80 हजार रुपये का बिल भेज दिया है। रोडवेज ने बसों के किराये के लिए सीधा फ्लैट रेट लगाया है।
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रोडवेज के इस बिल को लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारी असमंजस में हैं। शिक्षा विभाग बिल को उपायुक्त कार्यालय के पास भेजेगा। उपायुक्त ही बिल पर फैसला लेंगे। रोडवेज महाप्रबंधक ने 4 दिसंबर को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को पत्र भेजा है। इसमें कहा गया है कि शिक्षा विभाग कार्यालय ने बसों की मांग की थी और प्रतिभागियों को पंचायत भवन लाने व एमएम कॉलेज से ले जाने के लिए बसें उपलब्ध करवाई थी। इसका किराया 19 लाख 80 हजार रुपये बना है। इस बिल को जल्द से जल्द जमा करवाया जाए।

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6 किलोमीटर का मांगा 19 हजार किराया

रोडवेज ने कार्यक्रम में भेजी गई 102 बसों की सूची भी जिला शिक्षा विभाग को भेजी है। रोडवेज ने नए बस स्टैंड से लेकर एमएम कॉलेज तक करीब 6 किलोमीटर का किराया भी 19,328 रुपये मांगा है। रोडवेज ने 300 किलोमीटर के हिसाब से 54.60 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से 16,380 किराया मांगा है और उस पर 18 फीसदी जीएसटी अलग से है। यानि कुल किराया एक बस का 19,328 रुपये मांगा गया है। टोहाना भेजी गई बसों का भी इतनी ही किराया मांगा है। रोडवेज ने बेशक 6 किलोमीटर या 70 किलोमीटर बस भेजी है तो उसका किराया 300 किलोमीटर का रखा है।
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रोडवेज के पास 180 बसें, कार्यक्रम में भेजे जाने से रूट हो रहे प्रभावित

रोडवेज के पास 180 बसें है, जो कि ग्रामीण के अलावा लंबे रूटों पर भी लगाई गई हैं। इनमें से 102 बसों को कार्यक्रम में भेजने से कई रूट भी प्रभावित हुए थे। पिछले एक साल से लगातार सीएम और पीएम के कार्यक्रमों में लोगों को लाने व ले जाने के लिए रोडवेज बसों को भेजा जा रहा है।
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रोडवेज की तरफ से जो बिल आया है, उसे उपायुक्त कार्यालय में भेज दिया जाएगा। इस पर उपायुक्त कार्यालय की तरफ से ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

-संगीता बिश्नोई, जिला शिक्षा अधिकारी
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