फतेहाबाद। चार लेबर कोड व निजीकरण के विरोध में रोडवेज कर्मचारी 12 फरवरी को चक्का जाम करेंगे। इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल के समर्थन में कर्मचारियों ने डिपो महाप्रबंधक के माध्यम से सरकार को नोटिस भेजा गया है। हड़ताल के माध्यम से आठवें वेतन आयोग का गठन, समान काम समान वेतन, पुरानी पेंशन बहाली व सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग की जाएगी।
डिपो प्रधान शिवकुमार श्योराण ने बताया कि हरियाणा सरकार व परिवहन विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ कई दौर की बातचीत में तबादला नीति खामियों पर यूनियन लिखित आपत्ति जताते हुए इसे रद्द करने की मांग कर चुकी है। डिपो सचिव सूबे सिंह घनाना ने मांग कि सरकार चालकों-परिचालकों का आपसी स्थानांतरण करे और कर्मचारियों को अपने गृह जिले में भेजा जाए।
अगर फिर भी सरकार पॉलिसी लागू करना चाहती है तो रोडवेज कर्मचारी आंदोलन करने पर मजबूर होंगे व ऑनलाइन तबादला नीति का डट कर विरोध करेंगे। रोडवेज नेताओं ने कहा कि सरकार अपने वायदे के अनुसार सभी खाली पदों पर प्रमोशन करें। 22 मई 2025 को महानिदेशक के साथ हुई बातचीत में जिन मांगों पर सहमति बनी थी, उन्हें लागू किया जाए।
इनमें चालकों, परिचालकों व लिपिकों का पे ग्रेड बढ़ाने, चालक व परिचालकों को एक माह में 30 रात्रि ठहराव के भुगतान करने व चालक, परिचालक, निरीक्षक, उपनिरीक्षक व कर्मशाला के कर्मचारियों को मिलने वाले देय अर्जित अवकाश पूर्व की भांति एक वर्ष में 33 अवकाश देने, चालकों की पदोन्नति के लिए 194 पोस्ट अड्डा इंचार्ज बनाया जाए।
कर्मशाला में ग्रुप डी के कर्मचारियों को कॉमन कैडर से बाहर करने और तकनीकी वेतनमान देकर सभी पदों पर पदोन्नति का लाभ देने, 2008 के भर्ती परिचालकों को खाली उपनिरीक्षक के पद पर प्रमोशन करने, 10 वर्ष के बकाया बोनस का भुगतान करने, चालक व परिचालकों के साथ झगड़े मामले में सख्त कार्रवाई के नियम बनाने आदि की मांगें प्रमुख हैं।
उन्होंने बताया कि 12 फरवरी को होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल में रोडवेज कर्मचारी बढ़चढ़ कर भाग लेंगे और बसों का चक्का जाम किया जाएगा। इसके बाद 22 फरवरी को परिवहन मंत्री के कैंप कार्यालय पर रोडवेज कर्मचारी रोष जताएंगे। इस अवसर पर उपप्रधान राजकुमार बीघड़, कैशियर जोगिंदर रेडू, सह सचिव विरेन्द्र कुलेरी, इंद्रपाल सहारण, इंदरीश खान व रघुवीर सिंह सहित अनेक रोडवेज कर्मचारी मौजूद रहे।