सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे रोडवेज कर्मचारी

रोडवेज कर्मचारियों को संबोधित करते हुए राज्य नेताओं ने कहा कि सरकार ने 510 निजी बसों के टेंडर रद्द करने का आदेश वापस लेकर वादाखिलाफी की है जिससे कर्मचारियों में रोष है। तालमेल कमेटी सरकार से मांग करती है कि सभी 700 बसों को हायर करने का फैसला रद्द करे, 2018 की हड़ताल के दौरान सरकार द्वारा की गई सभी तरह की प्रताड़ना वापस हो, एस्मा की कार्यवाही वापस हो, पुरानी पेंशन नीति बहाल की जाए। इसके अलावा 1992 से 2003 तक लगे सभी कर्मचारियों को नियुक्ति तिथि से सभी लाभ दिए जाएं। परिचालक का ग्रेड पे बढ़ाया जाए, कर्मशाला में स्थायी भर्ती की जाए। सभी कर्मचारियों को जोखिम भत्ता दिया जाए। रोडवेज बेड़े में 14 हजार नई बसें शामिल की जाएं जिससे 84 हजार युवाओं को स्थायी रोजगार मिल सके। इसके अलावा तकनीकी वेतनमान सभी कर्मचारियों को दिया जाए। खाली पदों पर स्थायी भर्ती की जाए। उन्होंने कहा कि सरकार बातचीत के माध्यम से इन मांगों का समाधान करें अन्यथा तालमेल कमेटी 22 सितंबर को पानीपत के इसराना में नागरिक सम्मेलन कर सरकार की वादाखिलाफी व घोटालों की पोल खोलेगी और उससे भी सरकार ने सबक नहीं लिया तो आगामी आंदोलन की घोषणा की जाएगी। इस अवसर पर संदीप जांडली, जितेंद्र, महाबीर फौजी, साधूराम, रिछपाल, राजेश सेलवाल, नरेंद्र सोनी, पवन सहित अनेक रोडवेज कर्मचारी मौजूद रहे।