फतेहाबाद। एक साल से गांवों में विकास को लेकर परेशान सरपंचों को सरकार ने कुछ राहत दी है। गांव के सरपंच अब अपने स्तर पर खुले में सामान खरीद सकेंगे। इससे पहले ग्राम पंचायतों को पोर्टल पर आवेदन करने के बाद ही सामान खरीदना पड़ता था। अब सरकार ने ग्राम पंचायतों को पांच लाख तक का सामान अपने स्तर पर खरीदने की छूट दे दी है। साथ ही ग्राम पंचायतें अपने स्तर पर गांवों सीसीटीवी कैमरे भी लगवा सकेंगी। हालांकि पांच लाख से अधिक के काम के लिए ऑनलाइन टेंडर जरूरी है।
फतेहाबाद जिले में इस समय 259 ग्राम पंचायतें हैं। कई बार ग्राम पंचायतों को त्वरित कार्य करवाने के लिए बाजार से खुले में सामान खरीदना पड़ जाता है, लेकिन ग्राम पंचायतों को इसके लिए जैम पोर्टल पर आवेदन करना पड़ता था। जिसमें समय लग जाता था। लेकिन अब नई नीति के आदेश जारी हुए हैं, जिसमें ग्राम पंचायतें खुली मार्केट से भी ग्राम पंचायत के लिए पांच लाख रुपये का सामान ऑफलाइन अपनी मर्जी से खरीद कर सकेंगी। लेकिन जो सामान खुली मार्केट से खरीदा जाएगा। उसका रेट जैम पोर्टल से कम होना अनिवार्य है। साथ ही जैम पोर्टल पर सामान के जो मूल्य निर्धारित किए गए हैं, उसी के आधार पर ही सामान की कीमत देनी होगी। पांच लाख रुपये से अधिक की खरीद के लिए तो जैम पोर्टल पर आवेदन करना होगा। अब सरकार ने आदेश जारी करके कहा है कि पांच लाख तक के सामान को ग्राम पंचायतें अपने ग्राम पंचायत के खाते से सामान खरीद सकते हैं। इसके अलावा सरपंच गांवों में सीसीटीवी कैमरे भी लगवा सकेंगे। गांव में सरंपच कंप्यूटर आदि भी खरीद सकते हैं।
नए आदेशों अनुसार ही पंचायती राज विभाग के कार्यालयों में भी कार्यालय का सामान खरीद किया जाएगा। सामान खरीद में विकल्प देने के पीछे जैम पोर्टल पर सामान खरीद करने में ज्यादा समय लगता बताया जा रहा है। वहीं ग्राम पंचायतें अब तत्परता से अपनी जरूरत के हिसाब का सामान तुरंत लोकल मार्केट से खरीद कर पाएंगी।
सामान खरीदने से पहले प्रस्ताव करना होगा पास
ग्राम पंचायत किसी भी सामान की खरीद से पहले इसका प्रस्ताव पास करेंगी। इसके बाद उस प्रस्ताव में दर्ज सामान का रेट जैम पोर्टल पर पहले चेक किया जाएगा। अगर जैम पोर्टल से कम कीमत पर ये सामान लोकल मार्केट में ग्राम पंचायत को मुहैया कराया जाता है तो तुरंत इसकी खरीद की मंजूरी दे देगी। ग्राम पंचायत आरसीसी बैंच, फर्नीचर, लोहे की अलमारी, वाटरकूलर, कंप्यूटर, प्रिंटर, कूड़ेदान सहित अन्य सामान शामिल हैं, जो ग्राम पंचायत सार्वजनिक तौर पर इस्तेमाल में ला सकती है।
कोट
सरकार ने अब ग्राम पंचायतों को जरूरी काम के लिए खुली मार्केट से सामान खरीदने की छूट दे दी है। हालांकि ग्राम पंचायतों को पहले इसके लिए प्रस्ताव पास करना होगा और जैम पोर्टल के तहत सामान के जो रेट तय किए गए हैं, उसी के अनुसार सामान खरीदना होगा।
-देवेंद्र कुमार, कार्यकारी अभियंता, पंचायती राज विभाग, फतेहाबाद।