भूना। गांव डूल्ट में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की जयंती समारोह के बाद मुख्य अतिथि पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली को दिए गए स्मृति चिन्ह को कचरे में फेंके जाने को लेकर विवाद पैदा हो गया। अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों ने विकास एवं पंचायत मंत्री बबली के पीए पर रविदास के स्वरूप को कचरे में फेंकने के आरोप लगाए हैं। रविदास सेवा समिति के प्रधान बलराज सिंह चौहान, एडवोकेट कुलदीप बौद्ध, सुरेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह, नरेश कुमार, आनंद कुमार व मनोज के नेतृत्व में डूल्ट व आसपास के सैकड़ों लोगों ने मंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने शनिवार देर रात भूना थाने में पहुंचकर गुरु रविदास महाराज का अपमान करने के मामले में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने व एससी/एसटी एक्ट का मुकदमा दर्ज करने को लेकर धरना शुरू कर दिया।
इधर प्रदर्शनकारियों को शांत करने के लिए मंत्री के छोटे भाई विनोद बबली थाने में पहुंचे लेकिन उन्हें देखकर लोगों ने मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। एडवोकेट कुलदीप बौद्ध ने थाना परिसर में मंत्री के खिलाफ अनुसूचित जाति विरोधी होने का आरोप लगाया। कहा कि अनुसूचित वर्ग के लोगों ने पंचायत मंत्री को संत शिरोमणि गुरु रविदास की जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बुलाकर सम्मान दिया। मगर मंत्री के पीए व कुछ दबंग लोगों ने सम्मान स्वरूप दिए गए संत शिरोमणि की फोटो स्मृति चिन्ह को गांव के पास गंदे नाले के साथ कचरे में फेंक दिया। इस तरह की घिनौनी हरकत को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समाचार लिखे जाने तक अनुसूचित जाति के लोगों ने मंत्री के पीए व अन्य कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने को लेकर देर रात्रि तक धरना दिया हुआ था।
इस संबंध में थानाध्यक्ष रामपाल लोहचब ने बताया कि डूल्ट में संत शिरोमणि रविदास महाराज की फोटो कचरे में फेंके जाने को लेकर कुछ लोगों एकत्र होकर आए हैं। उपरोक्त लोगों की शिकायत को लेकर उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जा चुका है। मामले में कानूनी प्रकिया के हर पहलुओं को जांच-पड़ताल के बाद निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी।
गुरु रविदास की प्रतिमा उनके पास है , राजनीतिक षड्यंत्र के तहत अफवाहें फैलाई गईं : निशांत
विकास एवं पंचायत मंत्री के पीए निशांत कामरा ने बताया कि डूल्ट में गुरु रविदास जयंती समारोह में मंत्री को गुरु का जो स्वरूप दिया गया था, वह उनके पास उपलब्ध है। यह अफवाह फैलाकर बदनाम करने की राजनीतिक साजिश है। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।