हरियाणा सरकार ने कृषि नलकूप कनेक्शनों के लंबित बैकलॉग को पूरा करने के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार किया है। हर सप्ताह डिविजन और सर्कलवाइज इनकी समीक्षा की जाएगी। 8 से 10 विशेष टीमों को तुरंत 2 से 3 हजार कनेक्शन जारी करने का जिम्मा सौंपने की तैयारी है। पहले 16 हजार लंबित कृषि नलकूप कनेक्शन जारी किए जाएंगे। बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने बताया कि 30 जून 2022 तक 40 हजार कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। पिछले वर्ष प्रदेश सरकार ने बिजली दरों में 37 पैसे प्रति यूनिट की कटौती की थी। अनुमान है कि इस बार बिजली कंपनियों को 2 हजार करोड़ रुपये से अधिक का लाभ होगा।
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सरकार भविष्य में बिजली सस्ती करने पर परिस्थिति अनुसार निर्णय लेगी। लगभग 16 प्रतिशत बिजली बिल विभिन्न कारणों से गलत जारी होते हैं। हर ब्लॉक स्तर पर विशेष अभियान के तहत अधिकारियों की टीम भेजकर मौके पर इन्हें ठीक करवाया जाएगा। अगर बिजली बिल की राशि ज्यादा है तो उपभोक्ता 25 प्रतिशत राशि जमा करवाकर शेष राशि को किस्तों में भर सकते हैं। आगामी एक वर्ष में प्रदेश के हर गांव में 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जाएगी। ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन जाएगा। लाइन लॉस से निपटने के लिए पोल मोफिंग तकनीक से बिजली खंभे लगाएं जाएंगे। जमीन में सीधे खंभे न लगाकर कंक्रीट और सीमेंट के साथ लगाएंगे।