भिवानी। हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे एक नवंबर 2021 तक सरल पोर्टल पर वर्ष 2020 के लंबित आवेदनों का हर हाल में निपटारा करें। ऐसा नहीं करने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को आरटीएस के तहत निर्धारित समयावधि में लोगों के कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय में कार्य करने पर आयोग द्वारा पेनल्टी लगाई जाती है और तीन बार पेनल्टी लगाए जाने पर संबंधित अधिकारी को बर्खास्त करने के लिए सरकार के पास सिफारिश भेजी जाएगी।
मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता मंगलवार को पंचायत भवन में हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन के तहत सरल पोर्टल पर प्रदान की जाने वाली सेवाओं की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा पारदर्शी व तत्परता से सेवाएं प्रदान के लिए सिस्टम बनाया है। इसी को लेकर हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन का गठन किया है, जिसमें सेवाएं प्रदान करने के लिए अलग-अलग सेवाओं के लिए अलग-अलग समय निर्धारित किया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे उनके विभाग की सरल पोर्टल पर पंजीकरण सेवाओं के बारे में लोगों को जागरूक करें।
टीसी गुप्ता ने कहा कि सरकारी कार्यालयों में उनके पास किसी कार्य के लिए आने वाले लोगों के साथ अधिकारी का व्यवहार भी सही होना चाहिए, जिसके माध्यम से सरकार व प्रशासन की छवि बनती है। उन्होंने कहा कि कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग, मार्केट कमेटी, वन विभाग, मछली पालन विभाग, श्रम विभाग, कृषि विभाग प्रमुख ऐसे विभाग हैं, जिनकी अनेक कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिनके बारे में लोगों को जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विभागों का स्कोर 9.9 होना चाहिए। गुप्ता ने जनता से सीधे तौर पर जुड़े विभागों की सरल पोर्टल पर कार्यप्रणाली की समीक्षा की। उन्होंने नगर परिषद को निर्देश दिए कि वे स्वच्छ हरियाणा एप के बारे में लोगों में जागरूकता लाएं ताकि लोग गंदगी के बारे में समस्याएं बता सकें और उनका समय पर समाधान हो सके।
उन्होंने जिले में संचालित सीएससी सेंटर की भी समीक्षा की और जिला प्रबंधक को निर्देश दिए कि सभी सीएससी सेंटर पर सेवाओं की फीस लगी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों से निर्धारित फीस से अधिक पैसे न वसूले जाएं, यदि ऐसा होता मिलता है तो मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा।
प्रबुद्ध नागरिकों से किया सीधा संवाद
मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने प्रबुद्ध लोगों से सीधा संवाद किया। इस दौरान सिवानी से बलदेव सिंह ने मकान मरम्मत के लिए दी जाने वाली सहायता राशि में देरी किए जाने व राशि का सही प्रयोग न होने, कमल सिंह परमार ने सीएससी सेंटरों पर रेट लिस्ट न चस्पा किए जाने और निर्धारित फीस से अधिक रुपये वसूलनेे, सेक्टर-13 से सतबीर कौशिक ने महिला एवं बाल विकास विभाग व स्वास्थ्य विभाग से संबंधित व बिजली के छह से आठ घंटे तक के कट लगाए जाने, सेक्टर 13 से वेलफेयर एसोसिएशन प्रतिनिधि चिरंजलाल सांवरिया ने सेक्टर 13 व 23 में सीवरेज व बरसाती पानी की निकासी नहीं होने, रामकिशन हलवासिया ने दादरी रोड से कचरा डंपिंग की जगह पर मृत पशु डाले जाने, नरेश रापड़िया ने लंबे समय तक मीटर रीडिंग नहीं लिए जाने, एडवोकेट सज्जन खनगवाल ने न्यू हाउसिंग बोर्ड में बिजली केबल से संबंधित, जितेंद्र शर्मा ने गांव उमरावत में लंबे समय से बिजली ट्रांसफार्मर नहीं रखने, दिनेश कुमार ने कंप्यूटर ऑपरेटरों के समक्ष आने वाली शिकायतों का समाधान किए जाने, उद्योग एसोसिएशन से शैलेंद्र जैन ने लोड बढ़वाने की समस्याएं रखी।
शादी के पंजीकरण पर 1100 रुपये व मिठाई का डिब्बा देगा विभाग
टीसी गुप्ता ने बताया कि सरकार की योजना के अनुसार सामान्य तौर पर शादी का पंजीकरण करवाने को कल्याण विभाग द्वारा 1100 रुपये और एक मिठाई का डिब्बा दिया जाता है, जो कि दिया जाना चाहिए। इस योजना में वे लोग शामिल हैं, जो विवाह की किसी भी लाभकारी योजना में शामिल नहीं जुड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि विवाह के पंजीकरण में माता-पिता का बुलाना अनिवार्य नहीं है। सिर्फ दो गवाहों का बुलाना जरूरी है।