भिवानी। नगर परिषद हद की 35 और नगर योजनाकार विभाग की छह अनधिकृत कॉलोनियों को स्वीकृति का इंतजार है। हालांकि इन कॉलोनियों की सीमाओं और किला खसरा नंबर संशोधित कर मसौदा स्वीकृति के लिए मुख्यालय भेजा गया है।
इनमें लगाई गई आपत्तियां भी दूर कर दी गई हैं, मगर इन्हें अब सरकार से मंजूरी का इंतजार है। जबकि नगर योजनाकार विभाग की सात और नगर परिषद की 19 अनधिकृत कॉलोनियों के मसौदे को भी दुरुस्त किया जा रहा है, जिसे बाद में मुख्यालय भेजा जाएगा। इन अनधिकृत कॉलोनियों पर कई आपत्तियां दर्ज हैं, जिनमें से डीटीपी की कुछ अनधिकृत कॉलोनियों को तो अब अधिकृत कराने के दायरे से स्थायी तौर पर ही बाहर किया जाएगा। क्योंकि ये कॉलोनी सरकार की पॉलिसी को ही पूरा नहीं कर रही हैं।
भिवानी नगर परिषद की 54 अनधिकृत कॉलोनियों में से 35 अनधिकृत कॉलोनियों के मसौदे को 25 अक्तूबर को सरकार के समक्ष भेजा जा चुका है। इससे पहले हाउस की बैठक में इन कॉलोनियों के प्रस्ताव भी पास किए गए हैं। इसके बाद इनकी खामियां नगर परिषद अधिकारियों ने दूर की और डीएमसी के माध्यम से इन्हें सरकार के समक्ष फिर से भेजा गया। इसी तरह नगर योजनाकार विभाग करीब एक माह पहले ही छह अनधिकृत कॉलोनियों के मसौदे की खामियां दूर कर फिर से मुख्यालय को भेज चुका है। डीटीपी दायरे की 13 अनधिकृत कॉलोनियां शामिल थीं। मगर इनमें से चार कॉलोनियों को आपत्ति दर्ज होने के बाद स्थायी तौर पर बाहर कर दिया, जबकि तीन अनधिकृत कॉलोनियों में कई खामियां गिनाई गई। जिनकी फाइल मुख्यालय से वापस आ गई।
नगर योजनाकार दायरे की अधिकृत कॉलोनियों में विकास के कार्य हरियाणा रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण के तहत कराए जाएंगे, जबकि नगर परिषद की हद में शामिल होने वाली नई कॉलोनियों में नगर परिषद पार्षदों के माध्यम से विकास के काम कराएगा।
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डीटीपी की डेढ़ सौ एकड़ तो नगर परिषद की साढ़े तीन सौ एकड़ से अधिक दायरे में हैं अनधिकृत कॉलोनी
नगर योजनाकार विभाग की अनधिकृत कॉलोनियां डेढ़ सौ एकड़ दायरे में हैं, जिन्हें अधिकृत किया जाना है। जबकि नगर परिषद की करीब साढ़े तीन सौ एकड़ से अधिक दायरे में फैली अनधिकृत कॉलोनियां हैं, जो करीब दस साल पहले विकसित हो चुकी हैं। इन कॉलोनियों को अधिकृत किए जाने के बाद शहर का 500 एकड़ और बढ़ जाएगा। इसमें सरकारी परियोजनाओं के अनुरूप विकास के काम होंगे।
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हरियाणा सरकार ने अनधिकृत कॉलोनियों के लिए मापदंड तय कर इन्हें नियमित किए जाने की पॉलिसी 2022 में मंजूर की है। इसके बाद प्रदेश के कई जिलाें में अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित घोषित कर विकास कराया जा रहा है। भिवानी में भी जल्द ही नगर परिषद और नगर योजनाकार विभाग की अनधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत कराकर उनमें तेजी से विकास कराएंगे। इसकी प्रक्रिया जारी है और मसौदा भी मुख्यालय पहुंच गया है। मुख्यमंत्री से बात कर इन कॉलोनियों को जल्द नियमित कराया जाएगा।
- घनश्यामदास सर्राफ, भाजपा विधायक, भिवानी।