जब मेरी शिकायत पर तीन दिन लग गए तो कैसे होंगे लोगों के काम

एसडीएम के पहुंचते ही नगर निगम कर्मचारियों के हाथ-पांव फूल गए। सभी अपने-अपने दस्तावेज ठीक करने में जुट गए। एसडीएम ने डीएमसी विनोद नेहरा और ईओ जरनैल सिंह के साथ सभी विभागों का दौरा किया। वहां रजिस्टर जांचें और मौजूद लोगों से बात की। इस दौरान लोगों ने अपनी-अपनी समस्याएं बताई। जिनको एसडीएम ने तुरंत प्रभाव से दूर करने और व्यवस्था में सुधार करने के निर्देश दिए। साथ ही नगर निगम के अधिकारियों को जल्द ही उच्च अधिकारियों से बात कर पोर्टल ठीक करवाने सहित अन्य व्यवस्थाएं दुरुस्त करवाने के निर्देश दिए।
जिनसे भी बात की, उन्होंने बताई समस्या
एसडीएम हितेष कुमार ने निरीक्षण के दौरान लोगों से बात की। जितने भी लोगों से एसडीएम ने बात की, उनमें से एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था, जिसने निगम की कार्य व्यवस्था पर सवाल न उठाया हो। किसी ने एनडीसी की व्यवस्था सही न होने की बात कही तो किसी ने टैक्स का पोर्टल पिछले एक माह से बंद होने के बारे में बताया। इसके बाद एसडीएम टैक्स जमा करवाने वाले काउंटर पर पहुंचे। वहां युवक से बात की तो उसने बताया कि अभी पोर्टल बंद है। उसे एक सप्ताह के बाद आने के लिए कहा गया है। ऐसे में एसडीएम ने युवक की समस्या का तुरंत प्रभाव से निपटान करने के निर्देश दिए।
कार्यालय के खा रहे धक्के
पालिका विहार निवासी रमन गुजराल ने बताया कि वह पिछले काफी समय से एनडीसी और प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर नगर निगम कार्यालय के धक्के खा रहे हैं। अभी तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। यह समस्या एक दो दिन की नहीं बल्कि कई महीनों की है, जिससे वह परेशान हो गए हैं। टैक्स से संबंधित काम करवाने आए साजन ने एसडीएम को बताया कि उन्होंने टैक्स की जीरो स्लीप लेनी थी, परंतु साइट ही बंद चल रही है। उन्हें एक सप्ताह के बाद आने का समय दिया जा रहा है। उन्हें बहुत जरूरी काम करवाना था। अब साइट न चलने के कारण उनका काम पूरी तरह से प्रभावित चल रहा है।
नए कर्मचारियों को दे रहे प्रशिक्षण
नगर निगम में मुख्य रूप से एनडीसी और टैक्स की पेडेंसी हैं। उसका कारण कर्मचारियों की कमी है। नए कर्मचारी लगाए गए हैं, जिन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। एनडीसी से संबंधित कर्मचारी का एक समय निर्धारित किया जाएगा। दूसरी ओर, साइट में भी दिक्कत आ रही है। जिसे दो से तीन दिन में ठीक करवाया जाएगा। नगर निगम में सिटीजन पोर्टल की तरह बोर्ड लगाया जाएगा। इसमें साफ होगा कि किस काम के लिए कितना समय लगेगा। अगर उससे अधिक समय लगता है तो फाइल सीधे अधिकारियों के पास भेज दी जाएगी।