संवाद न्यूज एजेंसी
अंबाला। नगर परिषद अंबाला सदर के सभी 32 वार्डों में होने वाले 318 विकास कार्यों की फाइलें पिछले दो महीनों से शहरी स्थानीय निकाय विभाग मुख्यालय पंचकूला में धूल फांक रही हैं। 38.23 करोड़ रुपये की लागत से होने वाले इन विकास कार्यों की प्रशासनिक मंजूरी और बजट आवंटन न मिलने से छावनी क्षेत्र में विकास की रफ्तार पूरी तरह थम गई है। इस प्रशासनिक ढिलाई को लेकर जहां लोग परेशान हैं, वहीं वार्ड पार्षदों में भी गहरा रोष व्याप्त है।
कैंट के लोकनिर्माण विभाग में आयोजित जनता दरबार के दौरान ऊर्जा एवं परिवहन मंत्री अनिल विज ने विकास कार्य न होने पर नगर परिषद के अफसरों से जवाब तलब किया था। तब नगर परिषद के कार्यकारी अभियंता ने बताया कि प्रस्ताव बनाकर भेजे जाने के बावजूद मुख्यालय स्तर पर फाइल अटकी हुई है। फाइल को मंजूरी न मिलने के कारण धरातल पर कोई भी नया काम शुरू नहीं हो पा रहा है। ऐसे में मंत्री विज ने नप अफसरों को कहा कि कुछ भी हो यह फाइलें निपटाओ और विकास कार्यों को प्राथमिकता दो।
ऊर्जा मंत्री के निर्देशों पर तैयार की गई थी सूची
ऊर्जा मंत्री अनिल विज के निर्देशों के अनुपालन में ही नगर परिषद अंबाला सदर के वार्ड नंबर 1 से 32 तक के सदस्यों से उनके क्षेत्रों में कराए जाने वाले जरूरी विकास कार्यों की सूची मांगी गई थी। नगर परिषद की इंजीनियरिंग शाखा ने मौके पर व्यवहार्यता जांचने के बाद 318 विकास कार्यों का एस्टीमेट तैयार किया था, जिनकी कुल अनुमानित लागत 3823.22 लाख रुपये तय की गई थी। नगर परिषद के कार्यकारी अभियंता सुरेंद्र सिंह द्वारा 30 जुलाई को हस्ताक्षरित ज्ञापन के माध्यम से यह प्रस्ताव महानिदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, पंचकूला को प्रशासनिक स्वीकृति और फंड आवंटन के लिए भेजा गया था। हालांकि, दो महीने का समय बीत जाने के बाद भी मुख्यालय से फाइल को हरी झंडी नहीं मिल सकी है।
जनता परेशान, लोगों के गुस्से का शिकार बन रहे वार्ड सदस्य
विकास कार्य ठप होने का खामियाजा सीधा अंबाला छावनी की जनता को भुगतना पड़ रहा है। सड़कों व गलियों का निर्माण, नालियों की मरम्मत, वॉटर ड्रेनेज के लिए अंडरग्राउंड पाइपलाइन डालने, शेड निर्माण और सामुदायिक भवनों के जीर्णोद्धार जैसे अति-आवश्यक कार्य रुके पड़े हैं। स्थानीय सदस्यों का कहना है कि चुनाव के दौरान और उसके बाद उन्होंने जनता से जो वादे किए थे, वे प्रशासनिक लेटलतीफी के कारण पूरे नहीं हो पा रहे हैं। रोजाना वार्डों के लोग टूटी सड़कों, जलभराव और जर्जर नालियों की शिकायत लेकर उनके पास पहुंच रहे हैं। स्थिति यह है कि जनता का गुस्सा वार्ड सदस्यों को झेलना पड़ रहा है।
अपने-अपने वार्डों के सबसे जरूरी विकास कार्यों की सूची तैयार कर परिषद को सौंपी थी। नगर परिषद की ओर से एस्टीमेट बनाकर जुलाई के अंत में ही पंचकूला भेज दिया गया था। जानकारी मिली है कि अभी फाइल को स्वीकृति नहीं मिली है।
नीलम कश्यप, वार्ड 11 सदस्य ।
वार्ड में होने वाले विकास कार्यों की सूची नगर परिषद में दी थी। इनकी अनुमानित लागत तैयार करके प्रस्ताव मुख्यालय भेजा था। लेकिन दो माह बाद भी फाइल पर कोई कार्रवाई न होना समझ से परे है। मुख्यालय की इस सुस्ती का खामियाजा हमें और हमारी जनता को उठाना पड़ रहा है।
भूपेश कुमार, वार्ड सदस्य 14, नगर परिषद अंबाला सदर।
वार्ड स्तर प्रस्तावित प्रमुख विकास कार्य
वार्ड 1 से 3-डिफेंस कॉलोनी, कालरेहड़ी, टुंडला और बोह गांव में गलियों, नालियों और श्मशान घाट/रामबाग में शेड का निर्माण।
वार्ड 4 से 6-बब्याल, आनंद नगर, सिसौदिया राजपूत मोहल्ला और वशिष्ठ नगर में अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाने तथा एसटीपी के पास सुंदरीकरण।
वार्ड 7 से 10-दयालबाग, महेश नगर, काजीवाड़ा और मत्तीदास नगर में पक्के नालों और नालियों का निर्माण तथा आईपीबी सड़कें।
वार्ड 11 से 20-रामनगर, पटेल नगर, नन्हेड़ा और आसपास के क्षेत्रों में धर्मशालाओं का रख-रखाव, कम्युनिटी सेंटर की चारदीवारी और ओपन जिम।
वार्ड 21 से 32-बीसी बाजार, पक्की सराय, शाहपुर, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी और रामबाग रोड पर सीसी रोड, जल निकासी पाइपलाइन और महापुरुषों की प्रतिमाओं की स्थापना।
मुख्यालय स्तर पर लंबित विकास कार्यों की जानकारी ऊर्जा मंत्री अनिल विज को दी गई है। उम्मीद है कि पंचकूला मुख्यालय जल्द ही इस 38.23 करोड़ की फाइल को प्रशासनिक मंजूरी देकर फंड जारी करेगा। इससे अंबाला छावनी में रुके हुए विकास कार्यों को गति मिल सकेगी।
सुरेंद्र सिंह, कार्यकारी अभियंता, नप सदर, अंबाला।