अंबाला सिटी। फेडरेशन ऑफ सीनियर सिटीजन एवं पेंशनर्स एसोसिएशन की त्रिमासिक बैठक सोमवार को हुई। इसमें एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री हरियाणा से समय देकर पेंशनरों की समस्याएं सुनने की मांग की।
पेंशनरों ने आयुष्मान कार्ड से जुड़ी समस्याओं पर विशेष चिंता जताई। उन्होंने बताया कि वर्ष 2012 से पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों का रिकॉर्ड अब तक सीएससी सेंटर में उपलब्ध न होने के कारण उनके आयुष्मान कार्ड नहीं बन पा रहे हैं, जबकि इस संबंध में सरकार पहले ही अधिसूचना जारी कर चुकी है। साथ ही यह भी आरोप लगाया गया कि सूचीबद्ध कई अस्पताल आयुष्मान कार्ड को मान्यता नहीं दे रहे हैं, जिस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही।
प्रधान बलदेव राज आनंद ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से वर्ष 2021 में प्रोराटा प्रणाली समाप्त कर अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन निर्धारित करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन हरियाणा सरकार ने इसे अब तक लागू नहीं किया है। इस संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिव (पेंशन) को पत्र लिखे जाने के बावजूद कोई निर्णय नहीं लिया गया। संवाद