अंबाला कैंट। स्वास्थ्य, खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्री अनिल विज ने विकास कार्यों की धीमी गति पर नराजगी व्यक्त करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे स्वीकृत राशि के शेष विकास कार्यों को प्राथमिकता पर पूरा करें। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में देरी होने से जहां परियोजना लागत बढ़ती है वहीं लंबे समय तक निर्माण सामग्री बिखरे रहने से नागरिकों को भी दिक्कत पेश आती है। उन्होंने यह निर्देश भी दिए कि यदि प्रस्तावित विकास कार्यों के लिए मुख्यालय से बजट प्राप्त करने में कोई दिक्कत पेश आती है तो कोई भी अधिकारी उनसे कभी भी संपर्क कर सकता है।
विज सोमवार को सर्किट हाउस अंबाला छावनी में विकास कार्यों की समीक्षा के लिए आयोजित जिला अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने निगम अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि विकास कार्यों के लिए दो वर्षों में सड़कों, नालियों और गलियों के लिए उपलब्ध करवाई गई राशि में से अभी तक 47 करोड़ रुपये की राशि बची हुई है और इस राशि को उसी पर खर्च करें। उन्होंने शहीद स्मारक के निर्माण, वार हीरोज मेमोरियल स्टेडियम अंबाला छावनी में फुटबाल ट्रफ और एथलेटिक्स ट्रैक की सुविधा उपलब्ध करवाने, अंबाला छावनी विधानसभा क्षेत्र में विद्युत निगम द्वारा लगाये जाने वाले दो सब स्टेशनों के कार्य को भी शीघ्र आरा करवाने के निर्देश दिए।
इंडियन ऑयल डिपू को शिफ्ट करने के लिए दें नोटिस
स्वास्थ्य मंत्री ने निगम अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे इंडियन ऑयल डिपू से बकाया लीज राशि वसूल करने के साथ-साथ इसे शहर से दूर स्थानांतरित करने के लिए भी इंडियन ऑयल कारपोरेशन के अधिकारियों को नोटिस जारी करें। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि उन्होंने विधायक रहते हुए पूर्व सरकारों के कार्यकाल में अंबाला छावनी की 13 कालोनियों में कई वर्षों से रह रहे लोगों तथा रेलवे रोड व राय मार्केट में दुकानदारों को निर्धारित राशि जमा करवाकर मालिकाना हक देने की योजना लागू करवाई थी।
उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत काफी लोगों ने संपत्ति की रजिस्ट्रियां करवा ली थी। बहुत से लोग इस योजना के तहत रजिस्ट्रियां करवा चुके लेकिन कई मामले ऐसे है जिसमें संबंधित मकान मालिक व दुकानदार ने राशि भी जमा करवाई हुई है लेकिन योजना बंद होने के कारण वे रजिस्ट्री नहीं करवा पाए। उन्होंने ऐसे मामलों में विभाग से अनुमति लेकर लोगों को मालिकाना हक दिलवाने के निर्देश दिए।
स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों से अंबाला छावनी में स्टाफ रोड स्थित मंडल रोजगार कार्यालय की भूमि के मालिकाना हक पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि इस मामले में इस बात की भी जांच करें कि जिस विदेशी के नाम इस संपत्ति की जीपीए दर्शाई गई है क्या वास्तव में वह सही है अथवा नहीं। इस अवसर पर उपायुक्त प्रभजोत सिंह, अतिरिक्त उपायुक्त आर.के सिंह, निगम आयुक्त दिनेश सिंह यादव, एसडीएम सुभाष चंद्र सिहाग, एसीपी सुरेश यादव, निगम के संयुक्त आयुक्त गगनदीप सिंह, सिविल सर्जन डॉ. विनोद गुप्ता सहित जिला के सभी प्रमुख विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।