अंबाला। छावनी में 11 सरकारी विभागों पर 11.73 करोड़ का संपत्ति कर बकाया है। रिकॉर्ड खंगालने पर यह जानकारी सामने आई है। इसलिए अब नगर परिषद ने लंबित संपत्ति कर की वसूली के लिए 11 विभागों को नोटिस जारी किए हैं और आगामी 15 दिन के अंदर लंबित संपत्ति कर जमा करवाने के निर्देश दिए हैं, अन्यथा विभाग के कार्यालय पर सील लगाने की कार्रवाई आरंभ की जाएगी।
सरकारी विभागों पर यह लंबित संपत्ति कर एक-दो वर्ष का नहीं है, बल्कि लगभग 10 वर्ष पुराना है जोकि अब ब्याज के साथ करोड़ों में पहुंच चुका है। इस संबंध में जब नगर परिषद के मौजूदा कार्यकारी अधिकारी ने फाइलों को खंगाला तो यह जानकारी सामने आई कि रिहायशी क्षेत्रों के अलावा 11 सरकारी विभागों पर भी करोड़ों रुपये का संपत्ति कर बकाया है जोकि नगर परिषद की झोली भर सकता है।
इन विभागों पर बकाया
नगर परिषद की ओर से जारी की गई सूची के तहत लोक निर्माण विभाग पर 30.30 लाख रुपये बकाया है। इसी प्रकार उत्तर हरियाणा बिजली निगम पर 75 लाख रुपये, हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम (एचएसआईडीसी) पर 14.40 लाख रुपये, खेल विभाग पर 11.21 लाख रुपये, वन विभाग पर 4.36 लाख, सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग पर 15 लाख रुपये, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग पर 3.38 लाख रुपये और हरियाणा पुलिस पर 1.22 लाख रुपये का संपत्ति कर लंबित है।
रिहायशी क्षेत्रों का 22 करोड़ लंबित
नगर परिषद अंबाला सदर के अधीन 32 वार्डों में रहने वाले लोगों पर भी लगभग 22 करोड़ का संपत्ति कर लंबित है। इसमें रिहायशी क्षेत्रों के अलावा कुछ अन्य क्षेत्र भी शामिल हैं, जहां औद्योगिक कार्य किए जा रहे हैं। इसके अलावा नगर परिषद ने कुछ वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों पर भी लंबित कर दर्शाया है। इसमें बर्फखाने की जमीन पर अपना हक जताने वाले कुछ लोगों पर भी लगभग एक करोड़ रुपये का लंबित संपत्ति कर है।
लंबित संपत्ति कर की प्राप्ति के लिए नोटिस देने का काम आरंभ किया गया है। नगर परिषद की सूची में 11 ऐसे सरकारी विभाग मिले हैं, जिन पर लगभग 11.73 करोड़ रुपये का संपत्ति कर बकाया है। अब इन विभागों से लंबित संपत्ति कर की वसूली के लिए प्रक्रिया आरंभ की गई है। इसके बाद सीलिंग की कार्रवाई आरंभ की जाएगी।
- देवेंद्र नरवाल, कार्यकारी अधिकारी, नगर सदर, अंबाला