प्रशासन को फिर आई सीसीटीवी की याद

 डीसी लघु सचिवालय में अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे।
अमर उजाला ने नगर के प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की घोषणा के पूरा न होने संबंधी मुद्दा 11 सितंबर को उठाया था। इसके बाद प्रशासन को एक बार फिर से सीसीटीवी की याद आ गई है।

 
डीसी ने कहा कि नगर में अमन और चैन का वातावरण तैयार करना प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। इसके अतिरिक्त महिलाओं से छेड़छाड़ की घटनाओं को भी गंभीरता से लेते हुए दोषी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत जिन परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट अलॉट किए गए हैं, उन क्षेत्रों में बिजली और पानी की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।

 इन क्षेत्रों में खाली प्लॉटों पर मकानों का निर्माण तेजी से किया जा सके। योजना के तहत 17 हजार से अधिक परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट अलॉट किये जा चुके हैं। लेकिन कुछ गांवों में पंचायती जमीन न होने के कारण प्लॉट अलॉट नहीं किए जा सके हैं। बाकी बचे गांवों में से कुछ गांवों को आदर्श गांव मानकर बिजली और पानी उपलब्ध करवाया जाएगा।

डीसी ने प्रियदर्शनी आवास योजना, निर्मल भारत योजना की भी समीक्षा की। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्रों व सरकारी स्कूलों में शौचालय निर्माण की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि बच्चों को बुनियादी सुविधाएं जुटाना हमारी प्राथमिकताओं में शामिल है।

एनके सोलंकी ने बताया कि डी प्लॉन के तहत जिला को 12 करोड़ 65 लाख रुपये की राशि अलॉट की गई है। इस राशि में से जिला परिषद, पंचायत समिति व नगर परिषद के सदस्यों की मांग के अनुरूप प्राप्त हुए विकास कार्यों के प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जाएगा।

एसपी कुलदीप सिंह यादव ने कहा कि महिला उत्पीड़न के मामले रोकने के  लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। विभिन्न स्कूल व कालेजों में जागरूकता सेमिनार आयोजित किए गए हैं।

 उन्होंने बताया कि नहरी पानी की चोरी रोकने के लिए अधिकारियों को पुलिस मदद दी जाएगी। इस अवसर पर राजस्व अधिकारी राजबीर धीमान ने बताया कि राजस्व वसूली की गति को और तेज किया जाएगा। कलायत व अन्य क्षेत्रों में वसूली की धीमी गति पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि अगले 6 मास में इसे तेज करके आबियाना वसूली की जाएगी।