गोरखपुर। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन ने अनाधिकृत अधिवक्ताओं और संदिग्ध विधि डिग्री धारकों की जांच के लिए दस सदस्यीय विशेष जांच कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी जांच कर अपनी रिपोर्ट एसोसिएशन को सौंपेगी, जिसके आधार पर आगे कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी।
यह जानकारी एसोसिएशन के अध्यक्ष उमापति उपाध्याय और मंत्री अनुज अस्थाना ने संयुक्त रूप से दी। उन्होंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की ओर से न्यायालय परिसरों में अनाधिकृत अधिवक्ताओं और फर्जी या संदिग्ध विधि डिग्रियों को लेकर गंभीर चिंता जताई गई है। इसी क्रम में यह कदम उठाया गया है।
एसोसिएशन की ओर से गठित कमेटी में कार्यकारिणी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष शिव कुमार निषाद, सुमित कुमार मिश्रा, संयुक्त मंत्री आशुतोष दूबे, अमरनाथ कुशवाहा, वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य रमेश सिंह तथा कनिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य रोशनी आर्या, आलोक कुमार गोयल, अमित कुमार पांडेय, सज्जन कुमार पांडेय और आनंद कुमार तिवारी को शामिल किया गया है।
कमेटी न्यायालय परिसर में सक्रिय ऐसे लोगों की पहचान करेगी जो बिना वैध अधिकार के वकालत कार्य कर रहे हैं या जिनकी विधि डिग्री पर संदेह है। जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट के आधार पर संबंधित मामलों में कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।